पंजाब सरकार की ओर से गेहूं खरीद सीजन के मद्देनज़र मंडियों में किए गए प्रबंधों का जायजा लेने हेतु डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने आज जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, विभिन्न खरीद एजेंसियों के अधिकारियों, आढ़तिया एसोसिएशन तथा लेबर एवं ढुलाई ठेकेदारों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान खरीद एजेंसियों के अधिकारियों ने जानकारी दी कि मंडियों में गेहूं खरीद के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं।
इस वर्ष जिले की मंडियों में लगभग 3,04,880 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि किसी भी मंडी में बारदाने की कोई कमी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार खरीदी गई गेहूं की समय पर भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही गेहूं की लिफ्टिंग और भंडारण के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।
प्रत्येक मंडी में खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर व अन्य स्टाफ की तैनाती की गई है, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू और बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। उन्होंने बताया कि ज़िले की 65 मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए तय किया गया है। उन्होंने आढ़तियों से अपील की कि वे खरीद प्रक्रिया को सफल बनाने में पूरा सहयोग दें।
वहीं, लेबर एवं ढुलाई ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि वे समय पर लिफ्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों और परिवहन साधनों की उपलब्धता बनाए रखें। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने पनग्रेन, मार्कफेड, वेयरहाउस, पनसप और एफ.सी.आई. के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें आवंटित मंडियों में समय पर और पारदर्शी खरीद सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में पीने के पानी, छाया, शौचालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी समुचित प्रबंध किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि वे मंडी में निर्धारित नमी वाली फसल लेकर आएं ताकि उन्हें कोई दिक्कत न आए। इस मौके पर जिला जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक प्रीत कमल सूद, ज़िला मंडी अधिकारी गुरकिरपाल सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।