हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 134-ए के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस एवं बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान राशि जारी कर अपने वादे को पूरा किया है। विभाग द्वारा कुल 31.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिससे राज्य के सात जिलों—अंबाला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकूला और रोहतक—के निजी विद्यालयों को लाभ प्राप्त हुआ है।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि यह कदम राज्य सरकार की समावेशी शिक्षा नीति को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना निरंतर प्रभावी रूप से लागू की जा रही है।
इस अनुदान से न केवल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि निजी विद्यालयों को भी समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी। श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। 134-ए के तहत दी जा रही यह सहायता उसी दिशा में एक सार्थक पहल है। उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी इसी प्रकार पारदर्शिता और तत्परता के साथ योजनाओं को लागू करता रहेगा, ताकि शिक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।
यह पहल न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि समाज में समानता और समावेशिता को भी बढ़ावा देगी।