मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में एक अहम प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से अमरावती को राज्य की आधिकारिक राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता देने का आग्रह किया गया। विधानसभा का यह सत्र विशेष रूप से अमरावती को राजधानी के रूप में कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग वाले प्रस्ताव पर चर्चा करने और इसे पारित करने के लिए बुलाया गया था, जो राजधानी शहर के मुद्दे पर स्पष्टता और स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि राजधानी के मुद्दे पर कानूनी निश्चितता आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में उचित संशोधनों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तदनुसार, विधानसभा ने भारत सरकार से अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करने का अनुरोध करने का संकल्प लिया। यह संशोधन उप-धारा (2) में 'अमरावती में' शब्द जोड़कर और स्पष्टीकरण का विस्तार करके किया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अमरावती में वे क्षेत्र शामिल हैं जो आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।
अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने सदन के सभी सदस्यों से प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने और अपना पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री सत्य प्रसाद अनागनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने अमरावती को स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने की मांग करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से अमरावती राजधानी शहर को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का आग्रह किया गया।" आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को अमरावती से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री नायडू ने पहले ही केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर कानूनी मान्यता प्रदान करे।