आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक-अनुकूल बनाया जाए। सचिवालय स्थित रियल टाइम गवर्नेंस सोसायटी केंद्र से विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सेवा वितरण प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित करने को कहा।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकार ने पहले ही 11 श्रेणियों की सेवाओं से शुरुआत करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत करने तथा इसे नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग ऑनलाइन और 'मना मित्र' व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्लेटफॉर्म पर भेजे गए वॉइस मैसेज भी स्वीकार किए जाएं। जब अधिकारियों ने बताया कि लगभग 3,000 स्थानों पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समस्याओं का तीन महीने के भीतर समाधान किया जाए। अधिकारियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू 'नवचेतना' प्रारंभिक बाल विकास स्क्रीनिंग कार्यक्रम पर प्रस्तुति दी।
उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का आकलन करता है। अब तक राज्यभर में 33,949 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के अलावा घर-घर जाकर भी टीमें स्क्रीनिंग कर रही हैं। आगे उचित फॉलो-अप सुनिश्चित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी लागू किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए फील्ड विजिट अनिवार्य करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत सचिव हर महीने 3 दिन, विभाग प्रमुख 6 दिन और जिला कलेक्टर 8 दिन फील्ड विजिट करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में गंभीर समस्याएं हैं, उनकी पहचान कर तुरंत समाधान किया जाए।
अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी और अन्य प्रतिनिधियों के साथ रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी केंद्र का दौरा किया। आईटी सचिव कटमनेनी भास्कर ने रियल टाइम गवर्नेंस सोसायटी की कार्यप्रणाली और प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य तकनीकों के उपयोग की जानकारी दी।
उन्होंने रियल टाइम गवर्नेंस सोसायटी द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान की गई कार्रवाई की केस स्टडी भी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने सीआईआई प्रतिनिधियों से आंध्र प्रदेश में सीआईआई ग्लोबल लीडरशिप सेंटर की स्थापना में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद और डीजीपी हरि कुमार गुप्ता भी इस बैठक में उपस्थित रहे।