केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विश्व की कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हुए 38 विकसित देशों के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से वैश्विक व्यापार के लगभग दो-तिहाई हिस्से में तरजीही बाजार पहुंच मिलती है। भारतीय उद्योग, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और कारीगरों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देकर इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।
आज नई दिल्ली में मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय सीएसआर घोषणा और छात्रवृत्ति वितरण के शुभारंभ के अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा कि इन समझौतों ने भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए वैश्विक बाजारों को कम या शून्य शुल्क पर खोल दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन और सेवाओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने पर लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), किसान, मछुआरे और कारीगर जैसे क्षेत्रों को इस विस्तारित बाजार पहुंच से काफी लाभ होगा। श्री गोयल ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-सीएसआर के लिए शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत आवंटित करने की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया जो वैधानिक आवश्यकताओं से कहीं आगे जाता है और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
उन्होंने कहा कि समूह द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को जिस प्रतिबद्धता के साथ अपनाया गया है, वह वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कई अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि दान की भावना भारतीय समाज की संस्कृति में गहराई से समाई हुई है, जहां समाज के सभी वर्गों के लोग सहज रूप से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हैं।
हालांकि सीएसआर ढांचे ने भागीदारी बढ़ाने में योगदान दिया है, लेकिन निर्धारित स्तरों से परे की पहल सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस पहल के महत्व पर मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसे प्रयास इस बात को पुष्ट करते हैं कि संगठन स्वेच्छा से निर्धारित मानदंडों से आगे बढ़कर समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं।
उन्होंने ऐसे उदाहरणों का भी उल्लेख किया जहां सीएसआर प्रतिबद्धताओं को अक्सर भविष्य की प्रतिज्ञाओं के रूप में घोषित किया जाता है, जबकि उन्होंने वर्तमान और ठोस परिणामों के महत्व पर बल दिया। श्री गोयल ने महिला नेतृत्व वाले विकास के महत्व पर बल देते हुए भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर के उस कथन को याद दिलाया कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तभी समुदाय समृद्ध होता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक बालिका को राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर मिले। समावेशी विकास पर जोर देते हुए मंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक सक्षम और अवसर का हकदार है और सरकार सभी के लिए भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन प्रयासों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में भागीदार बनाना है। उन्होंने सभी हितधारकों से नागरिकों को विकसित भारत 2047 के विजन में योगदानकर्ता के रूप में देखने का आह्वान किया और एकता और सामूहिक प्रयास के महत्व पर जोर दिया। कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय देखी गई एकजुटता की भावना का जिक्र करते हुए, उन्होंने मतभेदों को भुलाकर एक राष्ट्र के रूप में मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार और रसद को प्रभावित करने वाले चल रहे संघर्षों सहित वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत अपनी आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है। श्री गोयल ने देश के युवाओं के लिए वैश्विक अवसरों को बढ़ाने हेतु भाषा प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित कौशल विकास और क्षमता निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि शिक्षा, पोषण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली पहलें देश के विकास पथ में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री महोदय ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार की पहल सामाजिक विकास में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी और उन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने में मदद करेगी जिन्हें अभी तक इन अवसरों तक पहुंच नहीं मिली है। उन्होंने इस पहल की सफलता और कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले 33 हजार बच्चों के लिए शुभकामनाएं दीं।