2026-27 के बजट को समाज के सभी वर्गों की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में कामगारों, किसानों, ग्रामीण प्रतिनिधियों और श्रमिक समूहों के साथ कई विचार-विमर्श बैठकें कीं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समूह के साथ अलग-अलग बैठकें कीं, जिनमें प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी चिंताओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सामने रखा।
उन्होंने कहा कि जनभागीदारी एक विकसित दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से सीधे बातचीत की, उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि आगामी बजट में उनके सुझावों को उचित प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा बजट पेश करना है जो हर वर्ग की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे।
श्रम मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार चौहान भी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान, गिग वर्कर्स और ड्राइवरों ने कार्य परिस्थितियों में सुधार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रमुख मांगों में से एक थी चालकों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित पार्किंग सुविधाओं का निर्माण।
बयान में कहा गया है कि उन्होंने सरकार से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी देने का भी आग्रह किया। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर, प्रतिभागियों ने गिग वर्कर्स को भविष्य निधि प्रणाली से जोड़ने और स्वास्थ्य योजनाओं को एकीकृत करने की मांग की।
कई प्रतिनिधियों ने गिग वर्कर्स को 'पार्टनर' के बजाय 'कर्मचारी' के रूप में मान्यता देने पर बल दिया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने अपनी चिंताओं को दूर करने और अपने हितों की रक्षा के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करने का भी प्रस्ताव रखा। अन्य मांगों में चालकों और श्रमिकों के लिए विश्राम सुविधाओं का निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या में वृद्धि और यातायात नियमों में व्यावहारिक सुधार लाना शामिल था।
प्रतिभागियों ने केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों के बीच विसंगतियों को उजागर करते हुए सामंजस्य स्थापित करने का आग्रह किया ताकि श्रमिकों को प्रभावी ढंग से लाभ मिल सके। बयान में कहा गया है कि किसानों और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई तरह की मांगें रखीं।
इनमें सिंचाई सुविधाओं में सुधार, ग्रामीण सड़कों का विकास और मंडी प्रणाली में सुधार शामिल थे। बयान में यह भी कहा गया है कि उन्होंने जल निकासी, स्वच्छता, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी ग्रामीण सुविधाओं को उन्नत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।