कर्नाटक सरकार सभी सरकारी, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर छात्रों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्पीड़न को रोकने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लागू करेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए दी। रोहित वेमुला (बहिष्कार या अन्याय की रोकथाम) विधेयक, 2025 का उद्देश्य हाशिए पर पड़े छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, जिससे कर्नाटक संस्थागत जातिगत भेदभाव को कानूनी रूप से संबोधित करने में अग्रणी बन गया है।
इस अधिनियम का नाम हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 17 जनवरी, 2016 को आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने घोषणा की कि सरकार छात्रों में नेतृत्व, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने का भी इरादा रखती है।
उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के प्रयासों के तहत सरकार बसवकल्याण में एक निजी वचन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को मजबूत करने और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एशियाई विकास बैंक की मदद से 2,500 करोड़ की लागत से कर्नाटक उच्च शिक्षा परिवर्तन परियोजना लागू कर रही है।
इस परियोजना के तहत 40 सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेजों और 11 पॉलिटेक्निक संस्थानों को मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार छात्रों के बीच उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एडीबी की सहायता से नौ उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी प्रथम श्रेणी कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग महाविद्यालय (यूवीसीई) में 2,000 शिक्षक पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है।
भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। इसके अलावा, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 1,000 शिक्षकीय पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। महिला छात्रों के लिए सुविधाएं बेहतर करने के उद्देश्य से 25 सरकारी डिग्री कॉलेजों, तीन पॉलिटेक्निक और तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, जहां 50 प्रतिशत से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं।
इसके लिए 31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और प्रत्येक संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में 100 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 से अधिक छात्रों वाले 50 सरकारी प्रथम श्रेणी के कॉलेजों में फर्नीचर की खरीद और मरम्मत या नवीनीकरण का काम किया जाएगा।
सरकार विजयपुरा जिले के चाडाचन, बेलगावी ग्रामीण और मैसूर शहर के नरसिम्हाराजा निर्वाचन क्षेत्र में नए सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि कल्याणा कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड (केकेआरडीबी) से व्यापक निधि प्राप्त करके रायचूर जिले के मस्की में एक और प्रथम श्रेणी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने घोषणा की कि कल्याणा कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड के तहत, कलबुर्गी जिले के निंबरगा, यादगिर जिले के कक्केरा, रायचूर जिले के अंबामठ और कोप्पल जिले के बेवूर में 18 करोड़ रुपए प्रत्येक की लागत से आवासीय प्रथम श्रेणी के कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा को उद्योग की उभरती मांगों के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से, चित्रदुर्ग के 11 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 15 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इन पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित 500 करोड़ रुपए की परियोजना में से 100 करोड़ पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग महाविद्यालय (यूवीसीई) को आईआईटी की तर्ज पर विकसित करना है।
चालू वर्ष में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए और आवंटित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सिद्धारमैया ने घोषणा की कि सरकारी प्रथम श्रेणी के कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कार्यरत महिला अतिथि व्याख्याताओं को अगले शैक्षणिक वर्ष से 90 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।