हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बतौर वित्त मंत्री राज्य का बजट वर्ष 2026-27 प्रस्तुत करते हुए गृह विभाग को और अधिक सशक्त, आधुनिक तथा जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। गृह विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 7,904.99 करोड़ रुपए की तुलना में 7.21 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 8,475.01 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पेहोवा में 7 नए महिला पुलिस थाने स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने खोले जाएंगे।
उन्होंने जानकारी दी कि आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) का गठन किया जाएगा। एटीएस का एक थाना गुरुग्राम में तथा दूसरा थाना पंचकूला में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 35.5 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। एटीएस में महिला कमांडो को भी शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा।
सड़क पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को अगले तीन वर्षों में बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस किया जाएगा। अगले वर्ष 5,000 नए बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे जाएंगे, जिनमें ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पुलिसकर्मी आपराधिक तत्वों का बहादुरी से सामना करेंगे, उन्हें समय से पूर्व पदोन्नति दी जाएगी, जबकि अपने कर्तव्य के प्रति गद्दारी करने वालों को उदाहरणात्मक दंड दिया जाएगा।
भारतीय सेना में सेवाएं देकर लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, 1,300 अग्निवीरों की विशेष भर्ती भी अगले वर्ष की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए नूंह जिले के गांव संगेल में 107 एकड़ भूमि पर आधुनिक भवन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा पुलिस कल्याण कोष में 16 करोड़ रुपए का समतुल्य अनुदान दिया जाएगा।
बेहतर आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित करने और प्रतिक्रिया समय कम करने के लिए 150 नई इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि वर्ष 1934 में बनाए गए पंजाब पुलिस नियमों को निरस्त कर हरियाणा पुलिस नियम अधिसूचित किए जाएंगे, जिससे पुलिस व्यवस्था अधिक आधुनिक और नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनेगी।
उन्होंने आगे बताया कि फतेहाबाद, चरखी दादरी और पंचकूला में जिला जेल तथा रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का प्रस्ताव है। सभी जेलों में आधुनिक तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे, ताकि बंद अपराधी बाहरी संपर्क स्थापित न कर सकें। जेल वार्डरों के लिए भी बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे जाएंगे।
भिवानी, नारनौल, जींद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फतेहाबाद, चरखी दादरी और झज्जर की 8 जेलों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रावधानों से राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा आंतरिक सुरक्षा तंत्र अधिक सक्षम और प्रभावी बनेगा।