हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है जो युवाओं को ‘डंकी रूट’ के माध्यम से विदेश भेजते हैं। उन्होंने कहा, "यदि कोई युवा विदेश जाना चाहता है, तो सरकार ने इसके लिए फॉरेन कोऑपरेशन विभाग स्थापित किया है।
यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार और शिक्षा के अवसर दिलाने में मदद करता है।" मुख्यमंत्री यह बात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि फॉरेन कोऑपरेशन विभाग की वेबसाइट पर रोजगार, शिक्षा, व्यापार और निवेश से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
साथ ही इस वेबसाइट पर केवल अधिकृत एजेंटों की सूची भी है, जिन्हें व्यक्तियों को विदेश भेजने की अनुमति है। इस वेबसाइट के माध्यम से युवा विदेश जाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और सरकारी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने राज्य के युवाओं से अपील की कि वे ऐसे एजेंटों के जाल में न फंसे जो अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजते हैं।
लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी रोकने और ट्रैवल एजेंटों को नियंत्रित करने के लिए पहले ही एक कानून बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा फॉरेन कोऑपरेशन विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने 3 जनवरी को “पंचजन्या-2026” कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल के तहत 210 युवाओं को दुबई में रोजगार के लिए ऑफर लेटर जारी किए गए।
अब तक दो चरणों में 390 युवाओं को इजरायल भेजा जा चुका है, जहां उन्हें प्रति माह 3.38 लाख रुपए से अधिक वेतन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में विदेश से 10,000 श्रमिकों की मांग प्राप्त हुई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से योग्य 7,600 लाभार्थियों को इजरायल और 100 लाभार्थियों को ओमान भेजने के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि चयन प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।