राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की सफलता के लिए सटीक जनगणना आंकड़े अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आंकड़े केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए प्रभावी योजना और कार्यान्वयन में सहायक होते हैं। शर्मा ने आगे कहा कि जनगणना कराना एक संवैधानिक और राष्ट्रीय दायित्व है, जिसे पूर्ण समर्पण के साथ पूरा किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से आयोजित जनगणना-2027 के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक चरण के दौरान घरों की सटीक सूची बनाना और उनकी गणना करना बाद के चरणों में विश्वसनीय व्यक्तिगत गणना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। शर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जनगणना के आंकड़े विकास स्तरों के सूचक के रूप में कार्य करते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायक होते हैं।
उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यक्तियों और परिवारों की स्थिति और आवश्यकताओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करते हैं, जिनमें बिजली, पानी, सड़कें, स्वच्छता, स्कूल, अस्पताल और एलपीजी कनेक्शन तक पहुंच शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि गलत आंकड़ों के कारण अपर्याप्त योजना और अप्रभावी कार्यान्वयन होता है।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, संसाधन आवंटन और अनुदान एवं सहायता वितरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पहली बार जनगणना में व्यापक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को 1 मई से 15 मई, 2026 तक स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मियों के व्यापक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया।