उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज जिला राजस्व अदालत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गत सप्ताह राजस्व मामलों के निपटारे हेतु निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिले में लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा करते हुए सभी उपमंडल अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि प्रति सप्ताह न्यूनतम 100 मामलों का निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि मामलों का समयबद्ध समाधान हो सके।
उन्होंने बताया कि विशेष अभियान के अंतर्गत 29 जनवरी तक कुल 351 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है, जिनमें 82 तकसीम, 172 सीमांकन तथा 97 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती से संबंधित मामले शामिल है। उपायुक्त ने कहा कि तीन माह की विशेष अभियान अवधि में पुराने एवं लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने बताया कि गत सप्ताह बर्फबारी के कारण चुराह, डलहौजी, सलूणी, भरमौर व पांगी क्षेत्रों में कार्य प्रभावित रहा, लेकिन अब मौसम सामान्य रहने की संभावना को देखते हुए अभियान की गति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता छह माह से अधिक लंबित मामलों को दी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि एक वर्ष से अधिक पुराने कोई भी प्रकरण लंबित न रहें।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा, सहायक आयुक्त केशव राम, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह सहित विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।