विवादास्पद वीर लचित सेना से जुड़ी कई गिरफ्तारियों के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को राज्य भर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि 'हर चीज पर कानून का राज हो।'
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बात करते हुए, सीएम सरमा ने लिखा, "एक सुरक्षित असम सर्वोपरि है। असम में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए आज वरिष्ठ एसपी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि हर चीज पर कानून का राज हो।"
यह बैठक वीर लचित सेना की गतिविधियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हो रही है। यह एक ऐसा संगठन है जिस पर कई जिलों में धमकाने, जबरन वसूली और सार्वजनिक अशांति पैदा करने का आरोप है। गुवाहाटी के बोरबारी इलाके से राहुल मिश्रा के हालिया अपहरण, जिसमें कथित तौर पर इस संगठन के सदस्य शामिल थे, ने इस समूह पर जांच और तेज कर दी है।
दिसपुर पुलिस ने एक त्वरित कार्रवाई में मिश्रा को छुड़ाया और आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कई के शिवसेना से संबंध होने का अनुमान है। पुलिस जांच जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री सरमा पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर आपराधिक गतिविधियों में इस संगठन की संलिप्तता साबित होती है, तो सरकार इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है।
गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की बैठक में ऐसे उभरते समूहों से निपटने पर जोर दिया गया जो अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सांस्कृतिक या सामाजिक मंचों का दुरुपयोग करते हैं। अधिकारियों को खुफिया जानकारी जुटाने और जिलों के बीच समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपने प्रशासन के शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को असम में शांति और सद्भाव को भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।