मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के अंतर्गत 18 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। शिमला जिले के चार, कांगड़ा और किन्नौर जिलों के तीन-तीन, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों के दो-दो तथा हमीरपुर और सिरमौर जिलों के एक-एक युवा को ई-टैक्सियां प्रदान की गईं।
राज्य सरकार ने इन टैक्सियों की खरीद के लिए 1.28 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है और अब तक राज्य के 79 पात्र युवाओं को 5.64 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि इन ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों और निगमों के साथ जोड़कर पांच वर्षों की अवधि के लिए आय भी सुनिश्चित होगी, जिसमें दो वर्ष के विस्तार का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी।
सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 40 पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 2.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 66.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सरकार प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और ई-वाहनों को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश को देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक आशीष बुटेल, संजय अवस्थी, हरदीप बावा और रणजीत राणा, कांग्रेस नेता सुरेन्द्र मनकोटिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार प्रियंका बासु इंग्टी, आयुक्त, श्रम एवं रोजगार वीरेन्द्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।