उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, “विकसित भारत और तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें पारिस्थितिकीय अखंडता और आर्थिक अखंडता सुनिश्चित करनी होगी। जैव विविधता की सुरक्षा एक राष्ट्रीय मिशन होनी चाहिए और समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनस्र्थापना और पुनर्जीवन में योगदान देना चाहिए।”
उन्होंने श्रीनगर में नेटवर्क-18 समूह द्वारा आयोजित ‘प्राइड ऑफ जे एंड के’ पुरस्कार समारोह में बोलते हुए यह बात कही। यह पुरस्कार जम्मू-कश्मीर के उन अग्रदूतों और योद्धाओं को समर्पित था जिन्होंने प्रदेश के विकास को आकार दिया और आपदाओं के समय सदैव आशा के स्तंभ बनकर सामने आए।
इस अवसर पर उपराज्यपाल ने सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों को हाल ही में जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान उनकी असाधारण और निःस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया।
उन्होंने कहा, “इन नायकों ने विनाश के बीच आशा और सहायता प्रदान की। नेटवर्क-18 का ‘प्राइड ऑफ जे एंड के’ पुरस्कार उनके राहत और बचाव के दौरान किए गए निःस्वार्थ कार्यों और अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों में दिखाई गई साहसिक वीरता को मान्यता देता है।”
उपराज्यपाल ने कहा कि नेटवर्क-18 की यह पहल नागरिकों को सामुदायिक विकास में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास की रफ्तार को तेज़ी से पुनर्जीवित करने और सामान्य जीवन को पुनः शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में पुलिस बल तथा सेना का सहयोग करें। “अलगाववादी तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र अब अंतिम सांसें ले रहा है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों और उनके समर्थकों को निर्णायक रूप से कुचलने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है।”
इस अवसर पर बृजेश कुमार सिंह समूह संपादक-कन्वर्जेंस नेटवर्क-18 समूह, संपादक एवं सदस्य, सेना, नागरिक और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।