मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल के कामकाज और प्रगति की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की। इस पोर्टल का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में उद्यमियों और व्यवसायों को समयबद्ध, पारदर्शी और परेशानी मुक्त सेवाएँ प्रदान करना है।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह, आईटी सचिव डॉ. पीयूष सिंगला, जेकेईजीए के एमडी, एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। शुरुआत में, मुख्य सचिव ने सिंगल विंडो पोर्टल को पूरी तरह से फेसलेस और निर्बाध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए बिना सभी अनुमतियाँ और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें।
उन्होंने एनआईसी को मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उनका कार्यालय जमीनी स्तर पर प्रणाली की प्रभावशीलता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करेगा।
आयुक्त सचिव, सूचना एवं संचार, विक्रमजीत सिंह ने बैठक में बताया कि 21 विभागों की 185 सेवाएँ पहले ही पोर्टल पर शामिल की जा चुकी हैं। उन्होंने आगे बताया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और उपयोगकर्ता सुविधा बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को डिजिलॉकर, ई-आबकारी, ऑटो-अपील, ई-उन्नत और उमंग, एनजीडीआरएस के साथ एकीकृत किया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, डॉ. पीयूष सिंगला ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि पोर्टल सफलतापूर्वक राज्य डेटा केंद्र में स्थानांतरित हो गया है और अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट पूरा होने के बाद इसे शीघ्र ही पूरी तरह से कार्यात्मक और लाइव कर दिया जाएगा।
उन्होंने पोर्टल को पूर्ण रूप से फेसलेस प्रणाली में बदलने के लिए एक रोडमैप भी साझा किया, जिसमें आवेदनों की डेस्क-वार निगरानी को सक्षम करने के लिए विभागों के साथ संशोधित कार्य प्रवाह का विकास शामिल है। यह बताया गया कि ये उपाय विभागों में सेवा वितरण के लिए एक कुशल, भ्रष्टाचार-मुक्त और प्रौद्योगिकी-संचालित तंत्र स्थापित करके जम्मू-कश्मीर में व्यापार करने में आसानी के ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगे।