हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सुचारू संचालन व कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बोर्ड में मोटिवेटर के अनुरूप 150 श्रमिक मित्र आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज यहां आयोजित बोर्ड की 51वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने अधिकारियों को हमीरपुर में बोर्ड के मुख्यालय के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला हमीरपुर के भोरंज में बोर्ड का नया उप-कार्यालय खोलने की स्वीकृति भी दी गई। कामगारों को सुविधा प्रदान करने के लिए कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और सोलन में मॉडल कल्याण योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेबर चौक बनाने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने शिमला में मजदूर कल्याण कार्यालय के लिए स्थायी भवन उपलब्ध करवाने का मामला हिमुडा से उठाने के निर्देश भी दिए। बैठक में मजदूरों और उनके आश्रितों की कौशल क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष ने अधिकारियों को ई-केवाईसी प्रक्रिया तेज करने और इसके लिए उपयुक्त एजेंसी की पहचान करने के निर्देश दिए। बोर्ड द्वारा पंजीकृत मजदूरों के डेटा को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ने के लिए बोर्ड को दावों का डेटा डिजिटलाइज करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हमीरपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर पायलट आधार पर बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएंगें। यह निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित पंजीकृत मजदूरों को सरकार की योजनाओं व दिशा-निर्देशों के अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यह सहायता सह-समाप्ति आधार पर होगी, यानी सरकार की योजनाओं में 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ प्रदान की जाएगी। बोर्ड ने दावे दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में गैर-सरकारी सदस्य रविंद्र सिंह रवि, भूपेंद्र सिंह, जे.सी. चौहान, प्रदीप कुमार, विशेष सचिव वित्त विजय वर्धन, सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार और अतिरिक्त सचिव विधि आर.एस. तोमर उपस्थित थे।