केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने शनिवार को आयोजित राज्यों के खनन मंत्रियों के सम्मेलन में खनिज एवं कोयला समृद्ध पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्र सरकार से पूर्ण समर्थन मिलने की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम के दूसरे दिन सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने खनन इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, परियोजनाओं को मंजूरी देने में तेजी लाने और क्षेत्र में स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास विकसित भारत 2047 के विजन का केंद्र है, जिसमें आठ राज्य- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम- को अष्ट लक्ष्मी के रूप में मनाया जाता है।रेड्डी ने कहा कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और खनिज एवं कोयला क्षेत्र के विकास के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय में वृद्धि महत्वपूर्ण है।
सम्मेलन के दौरान, सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने खनन और कोयला क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए अपने रोडमैप प्रस्तुत किए। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मंत्रियों के साथ नागालैंड के मुख्यमंत्री के सलाहकार ने राज्य-विशिष्ट रणनीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
उन्होंने ब्लॉक नीलामी, महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, कोयला खदानों के पुनरुद्धार, लघु खनिजों के विकास और टिकाऊ खनन मॉडल को अपनाने में प्रगति साझा की।चर्चाओं में पर्यावरण सुरक्षा उपायों को आर्थिक विकास के साथ संतुलित करने की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया गया। सम्मेलन के दौरान रेड्डी ने गुवाहाटी में भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया।
यह उद्घाटन असम के खान मंत्री कौशिक राय और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ।नया आईबीएम कार्यालय पूर्वोत्तर के खनन क्षेत्र में विनियामक निगरानी, तकनीकी सहायता और सुविधा सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।दो दिवसीय सम्मेलन ने क्षेत्रीय खनन रणनीतियों को सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक परिवर्तन के राष्ट्रीय एजेंडे के साथ जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।