खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने दूसरे दिन हीरानगर में पौधारोपण अभियान का उद्घाटन किया। वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, युवा स्वयंसेवकों, पर्यावरणविदों, सरकारी अधिकारियों और स्थानीय लोगों की व्यापक भागीदारी देखी गई।
इस अवसर पर हीरानगर के विधायक और कई प्रमुख स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। कार्यक्रम में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के पर्यावरणीय स्वास्थ्य, विशेष रूप से हीरानगर जैसे नाजुक पारिस्थितिक संतुलन वाले क्षेत्रों के लिए सभी हितधारकों से निरंतर और प्रतिबद्ध प्रयासों की आवश्यकता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े पैमाने पर वनरोपण और सामुदायिक भागीदारी वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव, पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री ने कहा, “वन केवल प्राकृतिक संपत्ति नहीं हैं, वे जीवन रेखाएं हैं जो जैव विविधता को बनाए रखते हैं, जल संरक्षण करते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं।
जलवायु परिवर्तन और बढ़ते पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्रकृति ने हमें जो उपहार दिया है, उसकी रक्षा करें।“ मंत्री ने हरित पहल के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया, उन्होंने कहा कि उनके अधीन आने वाले विभिन्न विभागों, विशेष रूप से युवा सेवा एवं खेल, को युवाओं में पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्तर के कार्यक्रमों, जिसमें प्रकृति शिविर, इको-क्लब और हरित स्वयंसेवी गतिविधियाँ शामिल हैं, के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सतीश शर्मा ने वृक्षारोपण अभियान के आयोजन के लिए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और ऐसे अभियानों को एक बार की गतिविधि के बजाय मौसमी आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
विधायक हीरानगर ने सभा को संबोधित करते हुए दीर्घकालिक पारिस्थितिक बहाली के लिए स्थानीय संसाधनों को जुटाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कई सामुदायिक नेताओं ने भी अपने विचार साझा किए और क्षेत्र में भविष्य के वृक्षारोपण प्रयासों का समर्थन करने का संकल्प लिया। एसडीएम हीरानगर, आरटीओ कठुआ, जिला युवा सेवा खेल अधिकारी और वन विभाग और अन्य संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।