केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने देशभर में सहकारी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कई फैसले लिए हैं। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र में बीमा सेवाओं की सुविधा के लिए एक सहकारी बीमा कंपनी स्थापित करेगी और इससे कई नए अवसर खुलेंगे।
नई इकाई से सहकारी संस्थाओं के लिए जरूरत के मुताबिक बीमा समाधान उपलब्ध होंगे, साथ ही बेहतर जोखिम कवरेज और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने दो लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस) स्थापित करने का फैसला किया, जिससे हर पंचायत में उनकी उपस्थिति संभव हो पाएगी।
नई पीएसीएस बहुआयामी होंगी और वे 22 अलग-अलग गतिविधियां कर सकेंगी। उन्होंने कहा, "प्राथमिक कृषि निधि प्रदान करने के वर्तमान कार्य के अलावा, पीएसीएस पेट्रोल पंप चलाने, गैस वितरण करने, 'हर घर नल से जल योजना' के तहत रखरखाव करने और रेलवे और हवाई टिकट बुकिंग करने सहित विभिन्न कार्य करेंगी।"
नैफेड द्वारा आयोजित सम्मेलन में अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि 71,000 पीएसीएस में से लगभग 52,000 कम्प्यूटरीकरण और संबंधित पहलों के कारण सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, "पूरी दुनिया के लिए सहकारिता एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन भारत के लिए सहकारिता हमारी पारंपरिक जीवन पद्धति का दर्शन है।
साथ आना, साथ सोचना, एक लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना, सुख-दुख में एक-दूसरे के साथ खड़े रहना - यही भारत के जीवन दर्शन की आत्मा है।" केंद्रीय मंत्री ने कहा, "चाहे देशभर में किसानों के अनाज की एमएसपी पर खरीद हो या पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना हो, एनसीसीएफ और नैफेड इन सभी पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"
उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक डेटाबेस तैयार किया है, जो राज्य रजिस्ट्रार स्तर पर भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, का शिलान्यास अगस्त तक हो जाएगा।