केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की पिछले 11 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें शासन को सरल बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने और प्रशासन को मानवीय बनाने के उद्देश्य से कई सुधारों पर प्रकाश डाला गया।
इस अवसर पर, मंत्री महोदय ने महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग की इस लंबे समय से लंबित मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को पूरा करता है और सेवानिवृत्ति लाभों में समानता लाता है।
उन्होंने कहा कि नया प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक स्मृति कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री महोदय ने मंत्रालय के काम को चार प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, जो मोदी सरकार के तहत शासन के बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक सरकार ने नए नियम बनाने के बजाय अनावश्यक नियमों को खत्म करने में गर्व महसूस किया है।" उन्होंने 1,600 से अधिक पुराने प्रावधानों को समाप्त करने का हवाला दिया - जिनमें से कई औपनिवेशिक युग की विरासतें थीं - जो नागरिकों, विशेष रूप से भारत के युवाओं में विश्वास का एक मजबूत संदेश था।
प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से घोषित और जनवरी 2016 तक पूरे देश में लागू किए गए कुछ श्रेणियों के लिए नौकरी के साक्षात्कार को गैर-मूल्यांकन करने का निर्णय भर्ती में निष्पक्षता और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिह्नित किया गया था।डॉ. जितेंद्र सिंह ने रेखांकित किया कि मंत्रालय के कई सुधार प्रशासनिक सुविधा से परे हैं और व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संदेश देते हैं।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन जैसे उपायों का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के लिए जवाबदेही और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना था, जबकि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के मामलों को संभालने के तरीके में बदलाव का उद्देश्य छात्रों को संगठित धोखाधड़ी गिराहों के दुष्परिणामों से बचाना है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि हम यहां छात्रों को नहीं, बल्कि रैकेट चलाने वालों को दंडित करने के लिए हैं।
उन्होंने सार्वजनिक नीति में संदेह से समर्थन की ओर बढ़ने की सरकार के इरादे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों ने शासन के लिए एक नया नैरेटिव बनाने में मदद की, जहां इरादे को दोषी नहीं माना जाता है और विश्वास एक मूलभूत मूल्य बन जाता है।मानव-केंद्रित सुधारों ने मंत्रालय के प्रयासों का तीसरा स्तंभ बनाया, जिसमें डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मौजूदा नियमों में असंवेदनशीलता के सीधे अनुभवों से कई बदलाव किए गए।
पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत, तलाकशुदा और अलग हुई बेटियों को शामिल करने के लिए पारिवारिक पेंशन मानदंडों में सुधार और मृत शिशु के जन्म के मामलों में मातृत्व अवकाश का विस्तार कुछ ऐसे उदाहरण थे, जिन्हें उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा, ‘’हमने व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करने वाले समाधान का सृजन करने के लिए मानवीय चिंता को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा।
उन्होंने याद किया कि कैसे 19,000 से अधिक लंबे समय से लंबित पदोन्नति में तेजी लाई गई, ताकि उन अधिकारियों को राहत मिल सके जिन्होंने समय पर करियर में प्रगति के बिना सेवा की थी। उन्होंने कहा कि ये उपाय एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो नीति को सहानुभूति के लेंस के माध्यम से देखता है।चौथे प्रमुख क्षेत्र के रूप में नवाचार पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कई शासन सुधारों में लीक से हटकर सोचने और प्रौद्योगिकी संबंधी अनुकूलनशीलता को शामिल किया गया है।
क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना और आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले अधिकारियों को तैयार करने में गेम-चेंजर के रूप में उल्लेख किया गया। सीपीजीआरएएमएस शिकायत निवारण पोर्टल, जो अब 95-96 प्रतिशत निपटान दर के साथ सालाना 26 लाख से अधिक शिकायतों को संभालता है, को इस बात का एक मामला बताया गया कि कैसे उत्तरदायी शासन के जवाब में नागरिक अपेक्षाएं विकसित हुई हैं।
'अनुभव' जैसी पहलें, जहां सेवानिवृत्त अधिकारी संस्थागत स्मृति के लिए अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करते हैं और आईएएस अधिकारियों के लिए सहायक सचिव कार्यक्रम, एक ज्ञान-उन्मुख, भविष्य के लिए तैयार नौकरशाही बनाने के प्रयासों के रूप में आयोजित की गई थीं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने निष्कर्ष निकाला, "हम लालफीताशाही से वास्तविक समय की ओर, फ़ाइल-पुशिंग से फीडबैक-आधारित नीति की ओर बढ़ गए हैं।" उन्होंने कहा कि ये सुधार नए भारत के शासन लोकाचार में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रमुख प्रकाशनों और डिजिटल पहलों का एक सेट भी जारी किया, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा वितरण पर मंत्रालय के निरंतर फोकस को दर्शाता है। इनमें डीओपीटी, डीएआरपीजी और डीओपीपीडब्ल्यू की 11 साल की उपलब्धि संबंधी पुस्तिकाएं शामिल थीं, जो तीनों विभागों में सुधारों और बड़ी सफलताओं का एक व्यापक विहंगावलोकन प्रस्तुत करती हैं।
उन्होंने पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के लिए विशेष अभियान हेतु दिशा-निर्देश, अगस्त 2024 से जून 2025 की अवधि को कवर करने वाले परिपत्रों का एक संग्रह और केंद्रीय सिविल सेवा (संघ लोक सेवा) नियमों से संबंधित परिपत्रों का एक सेट भी जारी किया। इस प्रणाली में क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल रूप से सेवोत्तम प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता को संस्थागत बनाना है।
इस विहंगावलोकन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की सचिव सुश्री रचना शाह ने पिछले 11 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों और समावेशी शासन पहलों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री के "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के मंत्र के इर्द-गिर्द उन्होंने कुछ पदों के लिए साक्षात्कार बंद करने, भर्ती की समयसीमा में तेजी लाने, ई-एचआरएमएस और ई-एपीएआर जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटलीकरण और कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने जैसे उपायों को रेखांकित किया।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और रोजगार मेलों को परिवर्तनकारी कदम बताया गया, जबकि आरक्षित श्रेणियों में 4.5 लाख लंबित रिक्तियों को संबोधित किया गया। मनोबल में सुधार के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा में 19,000 से अधिक पदोन्नतियों को तेजी से आगे बढ़ाया गया और मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल और दिव्यांगता आरक्षण जैसे मामलों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए।
मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण प्रयासों ने अब एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया है, जिससे आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। सुश्री शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर डीओपीटी का फोकस डिजिटल आरटीआई प्लेटफॉर्म और आधुनिक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा सुदृढ़ हुआ, जिसने वर्चुअल सुनवाई और ई-गवर्नेंस टूल के बढ़ते उपयोग के साथ 8.9 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने पिछले 11 वर्षों में लागू किए गए दूरगामी शासन सुधारों और डिजिटल नागरिक सेवाओं को रेखांकित किया, जो प्रधानमंत्री के "नागरिक पहले, राष्ट्र पहले" के विजन पर आधारित हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे सीपीजीआरएएमएस दुनिया के सबसे बड़े एआई-सक्षम बहुभाषी शिकायत निवारण प्लेटफार्मों में से एक के रूप में विकसित हुआ है, जो सालाना 26 लाख से अधिक सार्वजनिक शिकायतों को संभालता है और प्रतिक्रिया समय 14 दिनों से कम हो गया है।
सेवा वितरण में सुधार के लिए अब 20 लाख से अधिक नागरिकों की सार्वजनिक प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। उनके नेतृत्व में सुशासन सप्ताह, स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार और पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू - कश्मीर में ई-कार्यालय मॉडल के दोहराव जैसी पहलों ने स्पष्ट प्रभाव डाला है। पेंशन के मोर्चे पर, 4 करोड़ से अधिक पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श के माध्यम से डिजिटल रूप से सशक्त बनाया गया है।
लोकप्रिय पेंशन अदालतों ने 25,000 से अधिक मामलों का सीधे समाधान किया है और एकीकृत पेंशन फॉर्म और सीसीएस नियमों के सरलीकरण जैसे प्रयास सेवानिवृत्त लोगों के लिए जीवन को आसान बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। श्री श्रीनिवास ने सुशासन पर भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर भी इशारा किया, जिसमें उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और सार्वजनिक प्रशासन मंचों पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उपस्थिति शामिल है।
मंच पर मंत्रालय के तीनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें डीओपीटी की स्थापना अधिकारी सुश्री मनीषा सक्सेना, डीओपीटी के अपर सचिव श्री एपी दास जोशी, डीओपीटी के अपर सचिव श्री मनोज कुमार द्विवेदी और डीएआरपीजी के अपर सचिव पुनीत यादव शामिल थे। इस कार्यक्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जो मंत्रालय के 11 साल के सुधारों और नवाचारों की यात्रा को चिह्नित करने में एक एकीकृत प्रशासनिक उपस्थिति को दर्शाता है।