भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) में स्थायी अवर सचिव (पीयूएस) ओलिवर रॉबिंस के साथ अपनी बैठक के दौरान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नई दिल्ली के प्रति ब्रिटेन सरकार की एकजुटता और समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए भारत की तरफ से सराहना की। यह चर्चा नई दिल्ली में आयोजित 17वें भारत-ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) और प्रथम रणनीतिक निर्यात एवं प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता के दौरान हुई।
विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "भारत और यूके व्यापक रणनीतिक साझेदार (सीएसपी) हैं। एफओसी ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा और चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। दोनों पक्षों ने भारत-यूके एफटीए और दोहरे योगदान सम्मेलन के समापन का स्वागत किया। विदेश सचिव और पीयूएस ने हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा और विविधतापूर्ण बनाने के लिए व्यापार, निवेश और वित्तीय क्षेत्र, रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, नवाचार, हरित ऊर्जा, जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।"
पिछली भारत-ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी मई 2024 में लंदन में आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने रणनीतिक क्षेत्रों में अधिक प्रौद्योगिकी सहयोग को सक्षम करने के लिए निर्यात नियंत्रण को संबोधित करने पर रणनीतिक निर्यात और प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता की पहली बैठक भी आयोजित की। विदेश मंत्रालय ने कहा, "विदेश सचिव ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति एकजुटता और समर्थन की ब्रिटेन सरकार की अभिव्यक्ति के लिए भारत की तरफ से सराहना की।
विदेश सचिव और पीयूएस ने रूस-यूक्रेन, इंडो-पैसिफिक और पश्चिम एशिया में विकास सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।"रॉबिन्स को जनवरी 2025 में एफसीडीओ में स्थायी अवर सचिव नियुक्त किया गया था। पीयूएस के रूप में, वे यूके की राजनयिक सेवा के प्रमुख और विदेश सचिव के सबसे वरिष्ठ नीति सलाहकार हैं। पीयूएस यूके में एफसीडीओ बाकी दुनिया भर में इसके दूतावासों और उच्चायोगों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
नई दिल्ली में उच्चस्तरीय वार्ता के बाद रॉबिंस ने कहा, "मैं दुनिया में ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए भारत में आकर बहुत खुश हूं। एक अधिक जटिल दुनिया में, दोनों सरकारों की इस साझेदारी को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की मजबूत महत्वाकांक्षा है। मैं इसे वास्तविकता बनाने के लिए विदेश सचिव मिसरी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।"
नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल लंदन में विचार-विमर्श के बाद से साझेदारी के पूरे दायरे में हासिल की गई महत्वपूर्ण सफलताओं का स्वागत किया, जिसमें ऐतिहासिक व्यापार सौदे की घोषणा भी शामिल है। ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा, "आर्थिक विकास ब्रिटेन सरकार का नंबर एक मिशन है। दोनों ने अगले दशक में ब्रिटेन और भारत के बीच एक महत्वाकांक्षी साझेदारी के लिए दोनों प्रधानमंत्रियों के साझा दृष्टिकोण को लागू करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की।"
ब्रिटेन और भारत ने 6 मई को एक ऐतिहासिक व्यापार सौदे पर सहमति व्यक्त की, जो अगली पीढ़ी के लिए साझेदारी को फिर से परिभाषित करेगा, व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा, नौकरियों का समर्थन करेगा और साझा समृद्धि प्रदान करेगा। इस सौदे से द्विपक्षीय व्यापार में 43 बिलियन पाउंड की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पहले से ही 25.5 बिलियन पाउंड है। अपनी यात्रा के दौरान, रॉबिंस के जी-20 और गृह मामलों सहित भारत सरकार के कई साझेदारों से मिलने की भी उम्मीद है।