नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की।
बैठक के दौरान नागालैंड के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री वाई. पैटन तथा बागवानी एवं मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती साल्होतुओनुओ क्रूस भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य भारत सरकार की प्रमुख पहलों, विशेषकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सुधार तथा सुशासन से संबंधित क्षेत्रों के माध्यम से नागालैंड में विकास को और अधिक गति देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को दोहराते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवाचार, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की प्राथमिकता को रेखांकित किया।
चर्चा के दौरान राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के विस्तार, स्टार्ट-अप और इनक्यूबेशन केंद्रों को प्रोत्साहित करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की संभावना शामिल थी।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री को अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया, जिनका उपयोग दूरस्थ और पहाड़ी इलाकों में विकास अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जिसमें नियोजन, आपदा प्रबंधन और कृषि उत्पादकता के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।
प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण, मध्य-करियर हस्तक्षेप और डिजिटल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करके राज्य में शासन मानकों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर पर भारत सरकार के निरंतर ध्यान के लिए सराहना व्यक्त की और राष्ट्रीय मिशनों में अधिक सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए नागालैंड की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र के लिए कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और जन शिकायत निवारण तंत्र के लिए और अधिक समर्थन मांगा।
प्रमुख पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने नागालैंड और व्यापक पूर्वोत्तर क्षेत्र की पूर्ण विकास क्षमता को खोलने के लिए सतत केंद्र-राज्य समन्वय के महत्व पर सहमति व्यक्त की।