हरियाणा ने एसजीएसटी (राज्य माल एवं सेवा कर) संग्रह के मामले में राष्ट्रीय वृद्धि दर को पीछे छोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रभावशाली रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने विवरण साझा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में एसजीएसटी के लिए 37,498 करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य के विरुद्ध, आबकारी एवं कराधान विभाग ने लक्ष्य से 1,655 करोड़ रुपये अधिक यानि 39,153 करोड़ रुपये संग्रह किए हैं।
यह उपलब्धि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि राज्य ने वित्तीय वर्ष के लिए अपने एसजीएसटी राजस्व लक्ष्य को पार कर लिया है। श्री विनय प्रताप सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, राष्ट्रीय वृद्धि औसत दर को पार किया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।
यह उपलब्धियाँ राज्य की मजबूत आर्थिक वृद्धि और कुशल कर प्रबंधन का प्रमाण हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा का कुल सकल जीएसटी संग्रह 1,19,362 करोड़ रुपये पर पहुंचा
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मार्च 2025 के लिए हरियाणा का कुल सकल जीएसटी संग्रह 10,648 करोड़ रुपये है, जो मार्च 2024 की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2025 के लिए राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 8.79 प्रतिशत है, जिससे हरियाणा प्रमुख राज्यों में वृद्धि प्रतिशत में 6वें स्थान पर है।
इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, हरियाणा का कुल सकल जीएसटी संग्रह 1,19,362 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह सभी राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि दर है, जो राष्ट्रीय औसत 10 प्रतिशत से अधिक है।
वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा एसजीएसटी संग्रह (प्री-आईजीएसटी निपटान) में 15 प्रतिशत की वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा का एसजीएसटी संग्रह (प्री-आईजीएसटी निपटान) 23,285 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह प्रमुख राज्यों में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि दर है, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 10 प्रतिशत है।
आईजीएसटी निपटान के बाद, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा का एसजीएसटी संग्रह कुल 39,743 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। इस श्रेणी में राष्ट्रीय वृद्धि औसत दर 11 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यह उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रभावी कर प्रशासन और राजकोषीय प्रबंधन के लिए हरियाणा की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में राज्य की स्थिति को और मजबूत करता है।
हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व लक्ष्य से ज्यादा किया अर्जित
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि हरियाणा आबकारी और कराधान विभाग ने विभिन्न कर संग्रह में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने बजट लक्ष्य से ज्यादा अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, राज्य सरकार ने आबकारी और कराधान विभाग के लिए 61,950 करोड़ रुपये का बजट लक्ष्य आवंटित किया था।
विभाग ने आवंटित लक्ष्य का 102.3 प्रतिशत प्राप्त करते हुए 63,371 करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह सफलतापूर्वक किया है।
हरियाणा में उत्पाद शुल्क संग्रह 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ लक्ष्य को किया पार
उन्होंने कहा कि एसजीएसटी के तहत संग्रह 39,153 करोड़ रुपये रहा, जो 37,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है और पिछले वर्ष के संग्रह (उपकर को छोड़कर) से 13.77 प्रतिशत अधिक है। उत्पाद शुल्क के तहत संग्रह 12,701 करोड़ रुपये रहा, जो 12,650 करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य से अधिक है और पिछले वर्ष के संग्रह से 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
वैट और सीएसटी के तहत संग्रह 11,517 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के संग्रह से 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।