हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में आज हरियाणा विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि बजट में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 5629.18 करोड़ रुपये में 29.93 प्रतिशत से बढ़ाकर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को वर्ष 2025-26 में 7313.98 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
श्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट अभिभाषण में सदन को अवगत करवाया कि गामी वर्षों में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों की फिरनियों को पक्का करवाया जायेगा। अब तक ऐसी 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ रुपये की लागत से पक्का करवाया गया है और आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प
बजट में मुख्यमंत्री ने समाज में महिलाओं की भागीदारीता को देखते हुए महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया है। प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिए प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प लिया गया है जिसके प्रथम चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रुपये की राशि से पूर्ण करवाया जायेगा ताकि उन्हें उचित प्रयोग में लाया जा सके।
श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन लाभार्थियों को 15 वर्ष पूर्व प्लाट तो आंवटित किये गये थे परन्तु किसी कारणवश कब्जा नही दिया जा सका था, ऐसे लगभग 7300 पात्र परिवारों को विशेष अभियान चलाकर कब्जा दिया जा चुका है, तथा शेष पात्र परिवारों को भी “मुख्यमन्त्री ग्रामीण आवास योजना“ के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लाट आवंटित किये जायेंगें। उन्होंने बताया कि “महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना“ के अर्न्तगत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पेयजल उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके लिए बजट में विशेष तौर पर 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गांवों में अब तक 891 ई-लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम बनाए गए
मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 891 ई-लाइर्बेरी और 250 इंडोर जिम तैयार किए गए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार शेष ग्रामीण क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने “आजादी का अमृत महोत्सव“ के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर मिशन का शुभारम्भ किया था जिसके तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि मनरेगा, पोंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 1645 अमृत सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया है और आगामी वर्ष में 2200 नए अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार कर सभी गांवों को “मॉडल गांव“ बनाना का लक्ष्य है।
प्रदेश सरकार महाग्रामों तथा 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को “हॉपर टिपर डंपर“ भी प्रदान करेगी ताकि पंचायतें अपने स्तर पर कचरा प्रबंधन कर सके।इसके साथ ही, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तर्ज पर घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को यह कार्य देने की योजना बनाई है और उन्हें इस कार्य के लिए गांव की जनसंख्या के अनुपात में मासिक मेहनताना दिये जाने का भी प्रस्ताव रखा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जब भी एचईडब्लयू पोर्टल पर कोई निविदा लगाई जाएगी तो सम्बंधित ग्राम पंचायत को इसकी सूचना दी जाएगी।