पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने शनिवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए हाल ही में शुरू किए गए 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के दौरान 1000 से अधिक नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है और राज्यभर में लगभग 700 मामले दर्ज किए गए हैं।
एस.ए.एस. नगर में जिला अधिकारियों के साथ इस अभियान के तहत हुई प्रगति और कार्रवाई की समीक्षा बैठक के दौरान, श्री अरोड़ा ने अब तक प्राप्त सकारात्मक नतीजों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मात्र 8 दिनों में 50 किलो हेरोइन, 5 क्विंटल से अधिक भुक्की, 30 किलो अफीम और 22 लाख रुपये से अधिक की ड्रग मनी बरामद की गई है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि नशा तस्करों के पास केवल दो ही विकल्प हैं—या तो वे अपनी अवैध गतिविधियां बंद कर दें या फिर पंजाब छोड़ दें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार युवाओं को नशे की बुरी लत से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस अवैध धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
श्री अमन अरोड़ा ने सभी सामाजिक-धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों और गैर-सरकारी संगठनों से इस अभियान में शामिल होने और पंजाब की पवित्र भूमि को बचाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है और इस चुनौतीपूर्ण लड़ाई को एकजुट प्रयासों से ही जीता जा सकता है।कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, "पंजाब सरकार ने नशे के आदी लोगों के पुनर्वास और उनका मरीजों की तरह इलाज करने के लिए एक कार्ययोजना भी तैयार की है।
नशा मुक्ति केंद्रों और ओ.ओ.ए.टी. क्लीनिकों में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में वापस लौट सकें"।उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए युवाओं को नशे की दलदल में धकेल दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार नशे के पैसों से बनाई गई संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।बैठक के दौरान, श्री अरोड़ा ने जिला अधिकारियों द्वारा नशे के उन्मूलन के लिए की जा रही कार्रवाइयों की गहन समीक्षा की।
इस बैठक में सांसद आनंदपुर साहिब मलविंदर सिंह कंग, विधायक कुलवंत सिंह और कुलजीत सिंह रंधावा, पंजाब वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन सन्नी सिंह आहलूवालिया, पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल, पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी, जिला योजना समिति की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर, डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, एस.एस.पी. दीपक पारीक और विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्री अरोड़ा ने डीसी मोहाली को बैठक के दौरान मिले सभी सुझावों को लिखित रूप में सरकार को भेजने के निर्देश दिए, ताकि आगे नीति-निर्धारण के समय इन पर विचार किया जा सके।