लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गत सायं नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल से भेंट की। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से शहरों के पुर्नविकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड में निर्धारित मानदंडों पर पुनर्विचार करने और उन पर छूट देने का आग्रह किया।
उन्होंने पहाड़ी राज्य के दृष्टिगत 90:10 के आधार पर मानदंड तय करने का आग्रह किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और कम आबादी के कारण राज्य के शहर अर्बन चैलेंज फंड में निर्धारित मानदंडों को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत सिटिजन सर्विस पोर्टल शुरू किया है।
उन्होंने पांच वर्षों के लिए इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से इसके कार्यान्वयन के लिए आवंटित धनराशि मार्च 2025 तक समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने और जारी रखने के लिए भारत सरकार से धनराशि की आवश्यकता है।
उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत देनदारियों के निपटान के लिए 3.28 करोड़ रुपये की भी मांग की। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लिए पार्किंग निर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष धनराशि स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।