प्रदेश में लम्बे समय से उत्पन्न सूखे की स्थिति के कारण जल स्रोतों में कमी आ रही है। सूखे के कारण आने वाले समय में प्रदेश में जलापूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए इसके लिए विभाग को पानी का तर्कसंगत प्रबंधन करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। धर्मशाला में शुक्रवार देर शाम जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि विभाग को जल प्रबंधन के लिए गंभीरता के कार्य करने की आवश्यकता है तथा इसके लिए समाज के विभिन्न घटकों को जागरूक कर जल प्रबंधन में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करें। मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक में जल शक्ति विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों से परियोजनाओं का पूर्ण ब्योरा लिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में जल शक्ति विभाग से संबंधित सभी लंबित कार्यों को तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक का संचालन करते हुए प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष विभाग से संबंधित जानकारियों को विस्तारपूर्वक रखा। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग दो वर्षों में प्रदेश में विभाग द्वारा 546 जलापूर्ति व 174 सिंचाई की स्कीमें पूर्ण की गई हैं। इसके अलावा 5 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 10 बाढ़ सुरक्षा कार्य भी पूर्ण किए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारीयों को कहा कि वे विभागीय कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा से काम करें।
उन्होंने अधिकारियों से निविदाओं मे परदर्शिता बरतने के साथ प्रत्येक काम को चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग का कार्य आम जनमानस से जुड़ा है इसलिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम के प्रति ढुल-मुल रवैया न रखे, जिससे विभाग की छवि खराब हो।
केंद्र के समक्ष मजबूती से रखेंगे अपना पक्ष
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जलशक्ति विभाग से संबंधित स्कीमों को विभाग के अधिकारी तत्परता से पूरा करने में ध्यान दें। विभाग की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि वे केन्द्र सरकार से लंबित स्कीमों को पूरा करने के मामले को उठाएंगे और प्रदेश का हिस्सा जारी करने के लिए आग्रह करेंगे। उन्होंने बताया कि वे इससे पहले भी केन्द्रीय मंत्री से मिलकर मामले को उठा चुके हैं।
चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे खाली पद, करूणामूलक आधार पर भी करेंगे भर्तियां
अधिकारियों ने विभाग में पदोन्नति सहित विभिन्न श्रेणियों में नियमितिकरण और खाली पड़े पदों को भरने का मुद्दा भी उठाया जिस पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पदोन्नति समय पर ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अनुबन्ध का कार्यकाल पूरा करने वालों का नियमितिकरण करेगी। वहीं विभाग में खाली पड़े पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।
समीक्षा बैठक में करूणामूलक भर्तियों का मामला भी चर्चा में आया जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही सरकार करूणामूलक भर्तियां भी करेगी।
ग्रामीण क्षेत्र में नहीं वसूली जाएगी पानी के बिल की पिछली बकाया राशि
उपमुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र मे किसी भी उपभोक्ता से पानी बिल की पिछली बकाया राशि को न वसूला जाए। उन्होंने कहा कि अगर गलती से किसी को बकाया राशि से साथ बिल भेजा गया है तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। इसमें कोताही पर अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से महीने का केवल 100 रुपये का बिल ही लिया जाएगा।
यह रहे उपस्थित
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, इंजीनियर इन चीफ (प्रोजेक्ट) धर्मेन्द्र गिल, धर्मशाला जोन के चीफ इंजीनियर दीपक गर्ग सहित जल शक्ति विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।