हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे की रोकथाम में अच्छा काम करने वाली पंचायतों और नशा बेचने या सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई कर रोक लगाने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा और जिस अधिकारी के क्षेत्र में नशे पर रोक नहीं लगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि नशा के मामले में सरकार द्वारा किसी भी स्तर की कोताही सहन नहीं की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज पंचकूला में नशे के विरूद्ध आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशा आज पूरे संसार की समस्या बनी हुई है।
नशीले पदार्थों की तस्करी में आतंकवादी समूहों और सिंडिकेट के शामिल होने से नार्को-आतंकवाद का खतरा पैदा हो गया है। यह देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने नशा मुक्ति अभियान के तहत 1 सितम्बर, 2023 में एक राज्य स्तरीय साइकिल रैली चलाई थी। जिसमें युवाओं ने 25 दिनों तक प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर नशा मुक्ति का संदेश लोगों तक पहुंचाया।
उन्होंने बताया कि इससे पहले 5 मई, 2023 को युवाओं और किशोरों को नशे से बचाने के लिए एक राज्य कार्य-योजना शुरू की गई। इस योजना के 3 पहलू -जन जागरूकता अभियान, नशामुक्ति व पुनर्वास और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है।
सरकार ने पंचकूला में अंतर्राज्यीय सचिवालय स्थापित कर 7 राज्यों को जोड़ा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य में यह टास्क फोर्स नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि नशे पर पूर्ण रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने पंचकूला में अंतर्राज्यीय सचिवालय स्थापित किया गया है।
इस सचिवालय में उत्तर भारत के 7 राज्य- हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान के प्रतिनिधि आपसी समन्वय स्थापित कर नशे पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाओं को सांझा करते हैं।
पीएम ने मन की बात में नशे के खिलाफ लड़ाई का कर चुके आह्वान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने समाज को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। उनके नेतृत्व में नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने ’मन की बात’ कार्यक्रम में नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन ’मानस’ का उपयोग करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था “नशे की लत, न सिर्फ परिवार, बल्कि, पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो, इसके लिए जरुरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें।“
8 प्रदेश में 52 नशा मुक्ति केन्द्र खोले गए
श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश में नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए 52 नशा मुक्ति केन्द्र खोले गये हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा, 13 जिलों के सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केन्द्र बनाये गये हैं।
उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए ग्राम व वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि नशे के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए राज्य के सभी केमिस्ट स्टोर के लिए एक मोबाइल ऐप ’साथी’ तैयार किया गया है।
संतों-महात्माओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने बताया कि बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक कार्यक्रम “धाकड़“ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सैल्स स्थापित किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने व युवा वर्ग की ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाने के लिए राहगिरी व मैराथन दौड़ आयोजित की जाती हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर हरियाणा को नशामुक्त करना है। इसके लिए हम संतों-महात्माओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
नशा न करने और दूसरों का नशा छुड़वाने की दिलवाई शपथ
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि युवा पीढी को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें। जिन युवाओं को नशे की लत लग गई है, उन्हें नशा छुड़वाने के लिए सहयोग दे और प्रेरित भी करें। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज व अभिभावक और माता-पिता की है।
यह बहुत आवश्यक है कि माता-पिता अपने बच्चों को समय दें और उनकी बात सुनें। उन्हें सही मार्गदर्शन दें। कार्यकम के अंत में मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को नशा न करने और अपने रिश्तेदारों का नशा छुड़वाने की शपथ भी दिलवाई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा, गृह सचिव श्रीमती सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।