हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को कैथल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का समय पर समाधान करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में 13 शिकायतों की सुनवाई हुई, जिनमें 9 नई और 4 पुरानी शामिल थीं। इनमें से 7 का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि 6 को अगली बैठक तक लंबित रखा गया।
मंत्री विज ने विभिन्न मामलों में अधिकारियों से कार्यवाही की प्रगति पूछी और समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जमीन विवाद, ड्रेन सफाई, पाइपलाइन बिछाने, प्लॉट विवाद, नाबालिग शोषण और पेयजल सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई। कुछ मामलों में जांच लंबित होने के कारण अगली बैठक तक समाधान का समय दिया गया।
एक शिकायत में भगत सिंह कॉलोनी में गंदे पानी की समस्या पर संबंधित विभागों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए FIR के निर्देश दिए गए। वहीं, सीवन में मकान क्षति के मामले में लापरवाही की जांच के आदेश दिए गए। एक अन्य मामले में सीवन निवासी की फसल रिकॉर्ड गड़बड़ी को सुधारने के बाद दोषी सीएससी संचालक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल विज ने बताया कि बैठक में सभी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और अधिकारियों से कहा गया है कि कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर जनता को असली राहत दें। हाईटेंशन तारों से नुकसान पर उन्होंने नियम बनाकर मुआवजा देने और अंडरलोड ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने के निर्देश दिए।
किसानों के मुद्दे पर विज ने कहा कि उच्च न्यायालय ने समिति बनाई है जो इस पर काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को उन्होंने देश के विकास के लिए जरूरी बताया और कहा कि इसे आजादी के तुरंत बाद लागू करना चाहिए था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना की सराहना की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें घर बैठा दिया है।इस मौके पर विधायक सतपाल जांबा, विधायक देवेंद्र हंस, डीसी प्रीति, एसपी राजेश कालिया के अलावा अन्य अधिकारी, कर्मचारी तथा समिति के सदस्य उपस्थित रहे।