उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट की और जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के जल शक्ति विभाग को राशि जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री को अवगत करवाया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हिमाचल को वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 916.53 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से अब तक प्रदेश को केवल 137.48 करोड़ रुपये की राशि ही जारी की गई है और पूरी राशि न मिलने के कारण प्रदेश में चल रही परियोजनाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है।
मुकेश अग्निहोत्री ने सीआर पाटिल से जल जीवन मिशन के तहत पहली किश्त का पहला व दूसरा ट्रेंच जारी करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में चल रही योजनाओं का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह इस स्थिति से भली-भांति अवगत हैं और शीघ्र ही हिमाचल को धनराशि जारी की जाएगी।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके दृष्टिगत उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से उदार वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से 517.16 करोड़ रुपये की लागत वाली 67 शीतकालीन जल आपूर्ति योजनाओं ( जिसमें वाइब्रेंट विलेज योजना भी शामिल हैं) को निष्पादित करने की अनुमति के मामले पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की और इन योजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया ताकि जनजातीय क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
मुकेश अग्निहोत्री ने पीएमकेएसवाई के तहत वित्त पोषण के लिए फिन्ना सिंह परियोजना को शामिल करने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और इस वित्त वर्ष के लिए 135 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का आग्रह किया।उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से 120.79 करोड़ रुपये की लागत की बीत और कुटलेहड़ परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया।
सीआर पाटिल ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर धनराशि आवंटित की जाएगी। उप-मुख्यमंत्री ने पीएमकेएसवाई के तहत चल रही अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने पर भी चर्चा की। इसके अलावा, एसएमआई परियोजना लबरंग, गार्डन कॉलोनी जिला किन्नौर, एलआईएस बरोटी मंडप जिला मंडी और एलआईएस संधोल जिला मंडी के लिए 3.26 करोड़ रुपये की शेष केन्द्रीय सहायता जारी करने का भी आग्रह किया।
मुकेश अग्निहोत्री ने नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत पांच मल निकासी योजनाओं (जिला शिमला के चिड़गांव, रोहड़ू और सरस्वती नगर, जिला सोलन के सोलन और कंडाघाट, जिला सिरमौर के ददाहू और राजगढ़ शहर) के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने उप-मुख्यमंत्री को प्रदेश की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।