केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दक्षिणी लुधियाना बाईपास ग्रीनफील्ड राजमार्ग (25.240 किलोमीटर) के निर्माण कार्य को पुनः शुरू करने तथा नई निविदाएं आमंत्रित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा को हाल ही में भेजे गए पत्र में गडकरी ने यह बात कही है। गडकरी ने यह पत्र अरोड़ा द्वारा उन्हें संबोधित पत्र के जवाब में लिखा है। अपने पत्र में गडकरी ने अरोड़ा को लिखा कि उन्होंने मामले की जांच कर ली है तथा उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि परियोजना एनएचएआई द्वारा पहले ही प्रदान कर दी गई थी, लेकिन, निर्धारित तिथि की घोषणा के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि के कब्जे की अनुपलब्धता के कारण, एक वर्ष बाद भी, कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
इसलिए, बोलीदाता के अनुरोध पर एलओए वापस ले लिया गया। इसके अलावा, गडकरी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि "मैंने एनएचएआई को नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने और काम को फिर से सौंपने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो अन्यथा संभव नहीं होगा यदि राज्य सरकार द्वारा समय पर भूमि का कब्जा सुनिश्चित नहीं किया जाता है।
इसलिए, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एनएचएआई को शीघ्र भूमि अधिग्रहण के लिए उचित सहयोग देने के लिए पंजाब सरकार के साथ मामला उठाएं, ताकि काम शुरू किया जा सके।" गडकरी को संबोधित अपने पत्र में, अरोड़ा ने दक्षिणी लुधियाना बाईपास ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना के रुके हुए निर्माण की ओर उनका तत्काल ध्यान आकर्षित किया था।
अरोड़ा ने मंत्री को अवगत कराया था कि यह छह-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना लुधियाना शहर के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी परिकल्पना लुधियाना के भीतर यातायात को काफी कम करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए की गई थी, जिससे लाखों यात्रियों और व्यापार मालिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इसके अलावा, अरोड़ा ने मंत्री को अवगत कराया था कि वह समझते हैं कि आवश्यक भूमि अधिग्रहण में देरी हुई है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बड़ा हिस्सा - लगभग 80% (कुल 25.240 किलोमीटर में से 19.74 किलोमीटर) पहले ही एनएचएआई या ठेकेदार को सौंप दिया गया है।
भूमि अधिग्रहण में हुई पर्याप्त प्रगति को देखते हुए, अरोड़ा ने मंत्री से इस महत्वपूर्ण परियोजना पर निर्माण को फिर से शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया था कि वे एनएचएआई को जल्द से जल्द परियोजना को बहाल करने का निर्देश दें।
उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया था कि वे शेष भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार और जिला अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से काम करेंगे। इस बीच, अरोड़ा ने गडकरी की बहुत सराहना की और उनके अनुरोध को स्वीकार करने और एनएचएआई को रुकी हुई परियोजना के लिए निविदाएं फिर से आमंत्रित करने का निर्देश देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बाईपास के पूरा होने से यातायात प्रवाह में काफी सुधार होगा, यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना था कि यह सर्वोत्तम हित में है।