सुश्री कैरोलीन रोवेट, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त, चंडीगढ़ ने यूटी चंडीगढ़ सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़ में यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासक के सलाहकार श्री राजीव वर्मा से मुलाकात की। दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, कम उत्सर्जन वाले क्षेत्र, हरित ऊर्जा, परिवहन और सतत गतिशीलता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इनमें से कुछ ज्ञान साझाकरण समझौते पहले से ही पाइपलाइन में हैं।
पिछले साल अक्टूबर 2023 में, चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से ब्रिटिश उच्चायोग ने शहर के भीतर कम उत्सर्जन क्षेत्र (LEZ) पर केंद्रित एक कार्यशाला की मेजबानी की। एलईजेड, निर्दिष्ट क्षेत्र जहां प्रदूषणकारी वाहनों के लिए पहुंच प्रतिबंधित है, वायु गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
इस ज्ञान विनिमय के माध्यम से, हमारे शहर के अधिकारियों को कम उत्सर्जन क्षेत्रों और सतत गतिशीलता के सफल कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और नीतिगत परिवर्तन पेश करने का अधिकार दिया जाएगा। यह ठोस प्रयास भारत के महत्वाकांक्षी नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप है और टेलपाइप उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को काफी हद तक कम करेगा।
British Deputy High Commissioner, Chandigarh met Adviser to Administrator, UT Chandigarh Administration at UT Chandigarh Secretariat
Chandigarh
Ms. Caroline Rowett, British Deputy High Commissioner, Chandigarh met Sh. Rajeev Verma, Adviser to Administrator, UT Chandigarh Administration at UT Chandigarh Secretariat, Sector-9, Chandigarh. The two had discussions on subjects like Climate Change and Environment, Lower Emission Zones, Green Energy, Transport and Sustainable Mobility. Some of these Knowledge Sharing Agreements are already in the pipeline.
Last year in October 2023, the British High Commission in collaboration with the Chandigarh Administration, hosted a workshop focused on Low Emission Zones (LEZ) within the city. LEZs, designated areas where access for polluting vehicles is restricted, are a key strategy aimed at enhancing air quality.
Through this knowledge exchange, our city officials will be empowered to introduce critical guidelines and policy changes, fostering the successful implementation of Low Emission Zones and Sustainable Mobility. This concerted effort aligns with India's ambitious Net Zero goal and will substantially reduce pollution stemming from tailpipe emissions.