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नई दिल्ली , 03 May 2014

Last updated on: May 03, 2014, 00:00 IST

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने शनिवार को कहा कि प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच दूर का रिश्ता है, तथा संसद ने एक अधिनियम पारित कर प्रसार भारती को स्वायत्तता प्रदान की है। तिवारी ने पत्रकारों से कहा, "मीडिया में आई कुछ रपटों से मेरा ध्यान इस ओर गया। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से कहना चाहता हूं कि संसद ने एक अधिनियम पारित कर प्रसार भारती को स्वायत्तता की गारंटी दी है।"तिवारी ने आगे कहा, "प्रसार भारती ऐसा संस्थान है, जिसका संचालन एक बोर्ड करता है तथा प्रसारण मंत्रालय का इससे निकट का संबंध है।"भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन को दिए साक्षात्कार पर उठे विवाद पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार की हालिया चिट्ठी के बाद तिवारी का यह बयान आया है।सरकार ने शुक्रवार को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि मोदी के साक्षात्कार केविशेष हिस्से "संपादित किए गए थे।"सरकार ने अपनी चिट्ठी में वर्षो से प्रसार भारती को इच्छित वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करने में असफल रहने के लिए प्रसारण मंत्री की तरफ इशारा किया था।तिवारी ने कहा कि प्रसार भारती और सरकार के बीच संबंधों की जांच के लिए उनकी पहल पर ही सैम पित्रोदा समिति गठित की गई थी।