प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जीवन शक्ति बढ़ाने और उनके आर्थिक दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक सक्रिय कदम में, जिला सहकारी विकास समिति की बैठक उपायुक्त रियासी, विशेष पॉल महाजन की अध्यक्षता में बुलाई गई। बैठक की शुरुआत उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां रियासी द्वारा एक व्यापक अवलोकन के साथ हुई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा चल रही पहलों पर प्रकाश डाला गया।
उल्लेखनीय है कि कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत, जिला रियासी में 17 पैक्स को सामान्य सेवा केंद्रों के कार्य से सुसज्जित किया गया है। सहकारी क्षेत्र में बड़े अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करते हुए, समिति ने व्यवहार्यता और भंडारण अंतर आकलन पर चर्चा की, राजस्व विभाग को उपयुक्त राज्य भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया। किसान उत्पादक संगठन के गठन हेतु, कृषि और संबद्ध विभागों को एनसीडीसी द्वारा नियुक्त सीबीबीओ के साथ समन्वय में फसलों की पहचान करने का काम सौंपा गया।
एक सहयोगात्मक प्रयास में, जिला परियोजना प्रबंधक एनआरएलएम नए एम-पैक्स के निर्माण में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शामिल करने के लिए सहकारी विभाग के साथ समन्वय करेगा, जिसमें तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के लिए किफायती रहने और भोजन के लिए पर्यटन सहकारी समितियों पर जोर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प और खाद्य शिल्प पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीएम विष्व कर्मा योजना और कौशल विकास पाठ्यक्रमों में पात्र सहकारी, समिति सदस्यों के पंजीकरण का निर्देश दिया। डीपीएम एनआरएलएम को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात सोसायटी में पंजीकरण के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने के लिए पैक्स में एसएचजी सदस्यों को नामांकित करने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में प्रमुख अधिकारियों एसीआर, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, सीएओ, सीएमओ, डीएसएचओ, एडी रोजगार, सहायक की भागीदारी देखी गई। निदेशक सीएपीडी, एडी मत्स्यपालन, डीपीएम एनआरएलएम और जेसीसी बैंक और एफसीआई के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।