मिशन पोषण के तहत 0 से 06 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पोषण सहायता प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण और गैर-औपचारिक प्री-स्कूल शिक्षा के लिए आईसीडीएस क्षेत्र की समीक्षा करने हेतु आज उपायुक्त विशेष महाजन की अध्यक्षता में यहां डीसी कार्यालय परिसर डोडा में डीपीओ आईसीडीएस, बाल विकास परियोजना अधिकारियों और जिले के पर्यवेक्षकों की एक बैठक हुई।बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुईं और उपायुक्त ने आईसीडीएस सेवाओं का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु उनके साथ बातचीत की।
बैठक में मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज सहित आईसीडीएस संचालन पर चर्चा की गई और सेवा वितरण में अंतराल का विश्लेषण किया गया।उपायुक्त ने 8 आईसीडीएस परियोजनाओं के सभी सीडीपीओ और पर्यवेक्षकों को अपने आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करने, 20 दिनों के भीतर लाभार्थियों और भवन को दर्शाने वाली जियो-टैग की गई तस्वीरों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने लक्षित बच्चों के लिए टीकाकरण सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के बीच सहज समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। डीपीओ आईसीडीएस डोडा अशफाक खानजी ने उपायुक्त को अवगत कराया कि जिले में 1401 स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 1396 आंगनवाड़ी केंद्र 30688 योग्य चिन्हित लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
एलेक्सा, टीवी आदि सहित नवीनतम गैजेट/सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी परियोजनाओं से 42 आंगनवाड़ी केंद्रों की पहचान की गई है। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए, चरण 1 के दौरान 48 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 49 आशा कार्यकर्ताओं को लगाया गया था, जबकि 24 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 21 आशा कार्यकर्ताओं के पद रिक्त थे, जिन्हें हाल ही में चरण 2 के दौरान विज्ञापित किया गया है।
उपायुक्त ने पीएमएमवीवाई, आधार सीडिंग, डीबीटी, आईसीडीएस क्षेत्र द्वारा विकासात्मक वितरण के तहत उपलब्धियों और मिशन पोषण के अन्य ऐसे मापदंडों की भी समीक्षा की।इसके अलावा, उपायुक्त ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की समय की पाबंदी और बच्चों को प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करने का काम तहसीलदारों को सौंपा।
उन्होंने जिले के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।उपायुक्त ने नामांकित लाभुकों में से वास्तविक उपस्थिति के अनुसार राशन निर्गत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 30 नवंबर 2023 तक विकासात्मक वितरण योग्य मापदंडों के तहत 10 प्रतिषत लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया।
उन्होंने जिले में कुपोषण को खत्म करने और गैर-औपचारिक प्री-स्कूल शिक्षा लागू करने तथा जिले में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का आवश्यक टीकाकरण करने हेतु आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की दृढ़ इच्छाशक्ति को दोहराया।बैठक में डीपीओ आईसीडीएस डोडा अशफाक खानजी, सीपीओ डोडा सुरेश कुमार, सभी सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और 800 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे।