मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने जिला सांबा में विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं और प्रमुख पहलों की व्यापक समीक्षा की। बैठक का प्राथमिक फोकस जिले में वर्तमान में चल रही विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना था।बैठक में मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार, एसएसपी सांबा बेनाम तोश के साथ-साथ जिले के भीतर संचालित विभिन्न संभागों और विभागों के प्रमुखों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान, उपायुक्त सांबा अभिषेक शर्मा ने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रबंधित की जा रही चल रही परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं का एक विस्तृत क्षेत्र-वार अवलोकन प्रस्तुत किया। विजयपुर में जेएमआरडीए के तहत बस स्टैंड के निर्माण, पुरमंडल में डिग्री कॉलेज और सांबा में नारी निकेतन भवन सहित उल्लेखनीय परियोजनाओं पर प्रकाश डाला गया।
मौजूदा नगरपालिका परिसर के उन्नयन, सांबा बस स्टैंड पर एक बहुक्रियाशील परिसर के निर्माण, देवार में उत्तरबेहनी पुल के निर्माण, कई सड़क परियोजनाओं और जिला अस्पताल सांबा के ओपीडी ब्लॉक के निर्माण पर अपडेट भी प्रदान किए गए।मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए चल रही परियोजनाओं, कार्यक्रमों, प्रमुख योजनाओं और वित्तीय प्रगति की स्थिति की भी समीक्षा की।
बागवानी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पशुपालन, जल शक्ति, जेपीडीसीएल, एसबीएम-जी, जल जीवन मिशन, पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी और लंबित परियोजनाओं सहित विभागों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान कार्यों में तेजी लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने भी अपनी-अपनी योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर अपडेट प्रदान किया।
बैठक के दौरान श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जिले में शून्य बेरोजगारी हासिल करने पर जोर देने समेत कई निर्देश जारी किये गये। शिक्षा विभाग को प्रत्येक पंचायत में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों और स्कूलों में 100 प्रतिषत कार्यात्मक महिला शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया।पशु और भेड़ पालन विभाग को पोल्ट्री और दूध उत्पादों के निर्यात-आधारित उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने और प्रति पंचायत एक पैक्स बनाने का निर्देश दिया गया।
कृषि विभाग को फसल सघनता बढ़ाने, स्कास्ट के सहयोग से कार्यशालाएँ आयोजित करने और ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और खट्टे फलों जैसे फलों के उत्पादन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। लक्ष्य अन्य राज्यों की तुलना में प्रदर्शन में अंतराल की पहचान करके और उसे दूर करके जम्मू-कश्मीर को बागवानी उत्पादन में अग्रणी बनाना है। समीक्षा में नशा मुक्त अभियान (नशा मुक्त अभियान) को भी शामिल किया गया, जिसमें नशा मुक्त सांबा जिले को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
डॉ. मेहता ने भू-संदर्भित कैडस्ट्राल मानचित्रों, जमाबंदियों को डिजिटल बनाने और रोशनी भूमि की स्थिति पर गौर करने में उनके काम हेतु राजस्व विभाग के काम की सराहना की। मुख्य सचिव ने भूमि गिरदावरी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के महत्व पर बल दिया।पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी के डोमेन में, अधिकारियों से काम में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का आग्रह किया गया। जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई और इसे पूरा करने में तेजी लाने पर जोर दिया गया।
जल शक्ति विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभाग को बिना किसी अपवाद के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। आरडीडी की समीक्षा करते हुए कहा गया कि गांव से एसबीएम-जी के संबंध में स्वतंत्र रिपोर्ट मांगी जाये, ताकि यह पता चल सके कि गांव वास्तव में स्वच्छ हैं या नहीं। उन्होंने ग्राम पंचायतों से सभी विरासती कचरे को हटाने का आह्वान किया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर पीएमएवाई-जी लक्ष्य हासिल किए जाएं।
एनआरएलएम के संबंध में, मुख्य सचिव ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके उत्पादों के विपणन, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के मामले में आवश्यक सहायता प्रदान करके उनकी औसत आय में सुधार करने का आह्वान किया।उद्योग और वाणिज्य विभाग की समीक्षा करते समय, मुख्य सचिव ने गैर-कार्यात्मक औद्योगिक इकाइयों पर ध्यान दिया और जिला प्रशासन को संभावित कारणों पर गौर करने के लिए कहा ताकि इन्हें तुरंत क्रियाशील बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास के मामले में काफी संभावनाएं हैं और यदि इसकी क्षमता का बेहतर दोहन किया जाए तो सांबा यूटी का विकसित औद्योगिक जिला बनने हेतु तैयार है।इस व्यापक समीक्षा के हिस्से के रूप में, डॉ. मेहता ने कई परियोजनाओं का ई-उद्घाटन भी किया, जिसमें नगरपालिका समिति बड़ी-ब्राह्मण में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा और खाद पिट शेड, ब्लॉक राजपुरा में जेजेएम के तहत डब्ल्यूएसएस भलूरा का सुधार और ब्लॉक घगवाल में जेजेएम के तहत डब्ल्यूएसएस राय पट्टी का सुधार शामिल है।
मुख्य सचिव ने अतिरिक्त सेवाओं की पहचान करने के महत्व को रेखांकित किया, जिन्हें सरकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए ऑनलाइन मोड में परिवर्तित किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जाने से अनावश्यक असुविधा न हो।
डॉ. मेहता ने डीडीसी अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा और सदस्यों, बीडीसी सदस्यों और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी चर्चा की। उन्होंने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और जिला प्रशासन को जिले के समग्र विकास और सभी लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए उनके साथ नियमित बातचीत करने का निर्देश दिया।