मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में सप्ताह भर चलने वाले ‘भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू-कश्मीर‘ अभियान की शुरुआत की। आउटस्टेशन आधारित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. मेहता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, और इसे संस्थागत बनाने की आवश्यकता है ताकि यह प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाए। डॉ. मेहता ने कहा कि हाल के दिनों में की गई पहलों ने शासन में लोगों का विश्वास मजबूत किया है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्तमान प्रणाली के विपरीत, पहले निविदा प्रक्रिया के बिना अनुबंध देने या उचित भर्ती प्रक्रिया के बिना लोगों को नियुक्त करने की प्रणाली थी।
बीईएएमएस, ई-टेंडरिंग, प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी की मांग जैसे उपायों के कार्यान्वयन से वित्तीय अनुशासन स्थापित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप पूरी होने वाली परियोजनाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो 2018-19 के दौरान केवल 9,000 परियोजनाओं से बढ़कर 2022-23 के दौरान लगभग समान व्यय के साथ 92,000 हो गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि आईटी हस्तक्षेपों से अधिक पारदर्शिता आई है जहां परियोजनाओं और सेवाओं के सभी विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाले जा रहे हैं। आरटीआई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से, अपने अधिकार चाहने वाले नागरिकों को कानून के तहत गारंटी के अनुसार सशक्त बनाया गया है। आईजीआरएएमएस और जेकेजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से लोगों को वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें रखने और उनके समय पर निपटान की सुविधा प्रदान की गई है।
मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर को देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ले जाने के अथक प्रयासों के लिए ‘टीम जेएंडके‘ की सराहना की। मुख्य सचिव ने सभी प्रभारी अधिकारियों को इस सप्ताह के दौरान कम से कम एक बार अपनी संबंधित पंचायत का दौरा करने का निर्देश देते हुए जिलों के प्रभारी सचिवों को अपने संबंधित जिलों में भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू-कश्मीर के तहत की जाने वाली गतिविधियों की गहन निगरानी करने को कहा।
डॉ. मेहता ने उपायुक्तों को भ्रष्टाचार के खिलाफ इस गहन अभियान में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी प्रतिनिधियों को पूरी तरह से शामिल करने की सलाह दी।इससे पहले, जीएडी के आयुक्त सचिव, संजीव वर्मा ने सप्ताह के दौरान नियोजित गतिविधियों के साथ-साथ सरकार के समग्र कामकाज में सुधार के बारे में जानकारी दी, जो हाल के दिनों में किए गए उपायों के माध्यम से संभव हुआ है।
उन्होंने बताया कि यह सप्ताह नागरिकों को प्रशासनिक मशीनरी के साथ दोतरफा विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक खुला मंच प्रदान करने जा रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि यूटी के जिलों में पंचायत, ब्लॉक, सब-डिवीजन से लेकर जिला स्तर तक हजारों शिविर आयोजित होने जा रहे हैं।मौके पर कई प्रशासनिक सचिव, मंडल एवं जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर अपने सुझाव दिये।
उपायुक्तों ने सप्ताह के आगामी दिनों के लिए नियोजित गतिविधियों का विवरण प्रदान किया। उन्होंने बताया कि जनता की शिकायतें प्राप्त करने और उनके त्वरित समाधान के लिए राजस्व, आवास, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, समाज कल्याण आदि विभागों के लिए काउंटर/हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त यह भी पता चला कि भ्रष्टाचार के खतरे और जनता के लिए उपलब्ध इसके संभावित उपायों के बारे में कॉलेज और स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वाद-विवाद, चर्चा, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि जैसी गतिविधियों की भी योजना बनाई गई है। यूटी के सभी जिलों में पंचायतों, पटवार खानों, शहरी स्थानीय निकायों, तहसीलों और जिलों में कार्यक्रमों के साथ 14000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता बड़ी संख्या में भाग ले रही है।
बाद में मुख्य सचिव ने ‘डिजिटल जेएंडके, डिजिटल श्रीनगर‘ विषय पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए लालचैक का भी दौरा किया।इस अवसर पर उनके साथ प्रमुख सचिव, एच एंड यूडीडी, संभागीय आयुक्त कश्मीर, उपायुक्त श्रीनगर, सीईओ श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और कई अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।