मंडलायुक्त रमेश कुमार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम के कार्यान्वयन और 4जी संतृप्ति के लिए लंबित भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा हेतु वन विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड के उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
मंडलायुक्त ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल के 4जी टावर स्थापना के लिए लंबित भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा की, जबकि उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों में शामिल स्थानों/स्थलों की कुल संख्या और बीएसएनएल को भूमि आवंटन की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मंडलायुक्त ने साझा किए गए डेटा में विसंगति देखी और बीएसएनएल अधिकारियों को जिला प्रशासन के परामर्श से डेटा संकलित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्तों को टावर स्थापना के मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। मंडलायुक्त ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम के तहत जिलों में प्राप्त निपटान दावों की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने उपायुक्तों को प्रगति में तेजी लाने और सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य वन संरक्षक, बीएसएनएल, सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारियों के अलावा जम्मू संभाग के उपायुक्तों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।