मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की पहचान और स्थापना का जायजा लिया।बैठक में आयुक्त सचिव आईटी, आयुक्त सचिव सहकारिता, डीसी कठुआ, रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य कश्मीर/जम्मू, नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अन्य संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त नाबार्ड के प्रतिनिधि भी षामिल हुए।
बैठक के दौरान, डॉ. मेहता ने जम्मू-कश्मीर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की वर्तमान स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में उनकी समग्र भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इन सोसायटियों को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत बनाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने को कहा। उन्होंने वांछित परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से विशिष्टताओं वाले हार्डवेयर की खरीद पर जोर दिया।
पीएम जन औषधि केंद्रों के तहत किफायती मेडिकल स्टोर स्थापित करने के लिए पीएसीएस की पहचान के संबंध में मुख्य सचिव ने जल्द से जल्द इनकी स्थापना में तेजी लाने को कहा। उन्होंने उन्हें स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के परिसर के भीतर या उनके निकट समायोजित करने के लिए कहा। उन्होंने नई दुकानों के स्थानों के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए विभिन्न जन औषधि केंद्रों से दवाओं के उठाव पर भी गौर करने का निर्देश दिया।
केंद्रशासित प्रदेश में अनाज भंडारण क्षमता में वृद्धि की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने इसे ऐसे स्थान पर रखने की सलाह दी जो हितधारकों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो। उन्होंने सहकारिता विभाग को इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त भूमि की पहचान करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन से संपर्क करने को कहा।
उन्होंने नियमित यूटी स्तर और जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति की बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी पीएसीएस के लिए मॉडल उपनियमों को अपनाने का कार्य पूरा करने और यदि अभी तक पूरा नहीं किया गया है तो भारत सरकार को सूचित करने के लिए कहा।बैठक में आयुक्त सचिव सहकारिता यशा मुद्गल ने बताया कि केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि यूटी में कम्प्यूटरीकरण के लिए कुल 537 पीएसीएस की सिफारिश की गई है, जिसके लिए भारत सरकार ने कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद के उद्देश्य से 5.25 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर की है।इसके अतिरिक्त उन्होंने बैठक में बताया कि जन औषधि केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य से यूटी में लगभग 94 पीएसीएस की पहचान की गई है ।
और उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि इसे नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत अनिवार्य है।सहकारी क्षेत्र में ‘विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना‘ के लिए भारत सरकार देश भर में ऐसी भंडारण सुविधाएं बना रही है।इस संबंध में, इस उद्देश्य के लिए भूमि की पहचान की गई है और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी बड़ी भंडारण सुविधा स्थापित करने हेतु कठुआ जिले में 16 कनाल राज्य भूमि के आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक मांगपत्र रखा गया है।
इसके अलावा बताया गया कि चरण-1 के तहत डेयरी और मत्स्य पालन से संबंधित कुल 726 पीएसीएस को पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिससे 100 प्रतिषत लक्ष्य प्राप्त हुआ। चरण-2 में, अन्य श्रेणियों के विवरण अपलोड किए गए हैं और अब तक 2631 सहकारी समितियों को पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जो पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले कुल डेटा का 96 प्रतिषत है।