नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने एसकेआईसीसी में हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यातकों और कारीगरों, उद्योगों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संघों सहित जम्मू और कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष वार्ता सत्र आयोजित किया।सत्र का उद्देश्य उनकी चिंताओं को दूर करना और क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना था।
सत्र के दौरान, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यातकों और कारीगर क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने मुद्दों और चिंताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने पश्मीना उद्योग, जीएसटी कार्यान्वयन और निर्यात में चुनौतियों से संबंधित अपने मुद्दे रखे।इसी प्रकार, औद्योगिक प्रतिनिधियों ने नई औद्योगिक नीति के तहत मौजूदा एमएसएमई इकाइयों के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी चिंताएं व्यक्त कीं।
उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देने, बाहरी दुनिया से कनेक्टिविटी में सुधार करने और कारोबारी माहौल को और आसान बनाने के उपायों को लागू करने के महत्व पर भी जोर दिया।हाउसबोट ओनर्स एसोसिएशन लैंड, अन्य पर्यटन हितधारकों और आतिथ्य क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों ने जम्मू और कश्मीर आने वाले पर्यटकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने हाल के जी20 आयोजन के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिससे क्षेत्र के बारे में जागरूकता और प्रचार हुआ।उपाध्यक्ष ने इस आयोजन के महत्व को स्वीकार किया और हितधारकों को आश्वासन दिया कि समाधान के लिए उनकी चिंताओं पर विचार किया जाएगा।इसके अलावा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने बहुमूल्य सुझाव प्रदान किए और सत्र के दौरान कई चिंताओं को उठाया।
इन चिंताओं में सी-ग्रेड सेब का प्रसंस्करण, सड़क कनेक्टिविटी, बागवानी संपदा की स्थापना और ऊष्मायन केंद्रों की आवश्यकता शामिल थी। डेयरी, मुर्गी पालन और भेड़ पालन में लगे किसानों ने भी कृषि समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर व्यापक चर्चा में योगदान देते हुए अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए।इसके अलावा, एक अकादमिक प्रतिनिधिमंडल को भी उपाध्यक्ष के समक्ष अपने मुद्दे रखने का अवसर मिला।
उन्होंने कौशल कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का आह्वान किया, अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया और शैक्षणिक संस्थानों के लिए उदार वित्त पोषण की मांग की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने क्षेत्र में कानूनी शिक्षा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए एक कानून विश्वविद्यालय की स्थापना का भी आग्रह किया।
उपाध्यक्ष ने सभी हितधारकों को आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों और मांगों पर गहन चर्चा की जाएगी। इंटरैक्टिव सत्र का संचालन सचिव योजना विकास और निगरानी डॉ. राघव लंगर ने किया।इस कार्यक्रम में पर्यटन सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह, निदेशक पर्यटन कश्मीर, योजना विभाग के अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रमुख, संघों के प्रतिनिधि, किसान और हितधारक समूह शामिल थे।