पावरकॉम एंड ट्रासकॉन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज यूनियन पंजाब सरकार और प्रबंधन के तानाशाही रवैये के खिलाफ और लगातार बिजली कटौती और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कारण मौत का सामना कर रहे अनुबंध कर्मचारियों के लिए मुआवजे और स्थायी नौकरी की व्यवस्था करने के लिए। श्रम मंत्री का कार्यालय एक साथ आया और विभाग में सीधे समावेश के लिए कानून बनाने और अन्य उचित मांगों को हल करने के लिए विधान सभा की ओर मार्च किया।
मार्च के दौरान, छोटे बच्चों और उनके परिवारों ने सरकार से अपने पिता के लिए स्थायी रोजगार की मांग करते हुए बैनर और नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष बलिहार सिंह, प्रदेश महासचिव राजेश कुमार मोर ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि पावरकॉम के आउटसोर्स सीएचबी और डब्ल्यू अनुबंध कर्मचारी अपनी अन्य जायज मांगों को लेकर लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें पावरकॉम में पुष्टि भी शामिल है।
पंजाब सरकार और पावरकॉम के प्रबंधन समूह द्वारा आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की लंबी सेवाओं की अनदेखी करते हुए पावरकॉम विभाग में सीएचबी और डब्ल्यू आउटसोर्स अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर रहा है, जबकि सीएचबी और डब्ल्यू कर्मचारी पूरे विभाग में हैं।हजारों आउटसोर्स संविदा कर्मचारी लंबे समय से रिक्त पदों पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं और विभिन्न ठेकेदारों, कंपनियों के खिलाफ फिर से बकाया रिक्तियों आदि के खिलाफ पावरकॉम के प्रबंधन की मांग के अनुसार आउटसोर्स अनुबंध कर्मचारियों के उक्त समूह की भर्ती की गई है।
विभाग में वर्षों का अनुभव भी है। ऐसे में पंजाब सरकार और पावरकॉम का प्रबंधन पावरकॉम सीएचबी और डब्ल्यू के आउटसोर्स अनुबंध कर्मचारियों की पुष्टि न करके आउटसोर्स किए गए अनुबंध कर्मचारियों को खुलेआम धोखा दे रहा है, जिसके विरोध में पावरकॉम सीएचबी और डब्ल्यू के अनुबंध कर्मचारियों के परिवार और बच्चे भी शामिल हैं।
श्रम मंत्री गगन अनमोल के कार्यालय पर एकत्रित होकर धरना दिया और विधानसभा की ओर मार्च करते हुए प्रशासन ने श्रम मंत्री अनमोल गगन मान के कार्यालय के सामने बेरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया. इस मार्च के दौरान नेताओं ने पंजाब सरकार और पावरकॉम के प्रबंधन से मांग की कि पावरकॉम के सीएचबी और डब्ल्यू के आउटसोर्स ठेके को प्राथमिकता और अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को विभाग में विलय कर के फॉर्मूले के अनुसार तय किया जाए।
पन्द्रहवां श्रम सम्मेलन, आउटसोर्स संविदा कर्मचारी का न्यूनतम जीवन निर्वाह वेतन 25 हजार रुपये निर्धारित किया जाए, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर वारिसों को कम से कम पचास लाख रुपये का मुआवजा तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. परिवार, ठेकेदारों/कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी पुराने बकाया/बोनस, पुराने ईपीएफ बैलेंस को तत्काल प्रभाव से जारी करने तथा मुख्यमंत्री सहित विगत पैनल बैठकों में हुए समझौतों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए विधान सभा में कानून बनाने की मांग की। बिजली मंत्री और पावरकॉम के प्रबंधन को लागू किया जाना चाहिए, बिजली क्षेत्र के निजीकरण की नीति को रद्द किया जाना चाहिए और ठेकेदारों और कंपनियों को विभाग से बाहर कर दिया जाना चाहिए।डेटा समर्थित है!