उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चकरोई, आर.एस. पुरा में पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी परिवारों हेतु विशेष शासन शिविर का उद्घाटन किया।एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि विशेष शासन शिविर का उद्देश्य विस्थापित परिवारों के पात्र उम्मीदवारों पर ध्यान देने के साथ शिकायतों को हल करना, लंबित मामलों का सत्यापन, विभिन्न कल्याणकारी और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जागरूकता और प्लेसमेंट ड्राइव करना है।
उपराज्यपाल ने कहा “अनुच्छेद 370 और 35ए ने पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी परिवारों को राजनीतिक अधिकारों और अन्य लाभों से वंचित कर दिया था और उनकी प्रगति और ऊपर की गतिशीलता के दायरे को रोक दिया था। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें देश के अन्य नागरिकों द्वारा प्राप्त अधिकार प्रदान किए और उन्हें अब शरणार्थी नहीं माना जाता है’’।
उपराज्यपाल ने सरकारी योजनाओं का लाभ उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए यूटी प्रशासन के संकल्प को साझा किया।उन्होंने कहा “सरकार समुदाय के सपनों को साकार करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। यह एक नई सुबह है, जो लोगों को असीम संभावनाएं और युवाओं को एक नई उम्मीद देती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे जम्मू-कश्मीर के मजबूत और समृद्ध कल के वास्तुकार बनें।
उपराज्यपाल ने विस्थापित परिवारों के व्यापक हित के लिए काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा “शासन शिविर एक समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से हल करने और किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए एक संस्थागत संरचना के रूप में कार्य करेगा। हमारा जोर आर्थिक और सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता के उपायों पर होगा।”
केंद्र सरकार के निर्देश पर यूटी प्रशासन द्वारा पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों को भूमि का स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।उपराज्यपाल ने पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी परिवारों के युवाओं को उनके उद्यमशीलता और व्यावसायिक उपक्रमों में सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को कौशल विकास और खेल के सभी अवसर प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए और मिशन युवा की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए।उपराज्यपाल ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और उनके मुद्दों और मांगों के उचित समाधान का आश्वासन दिया।
रोजगार सृजन और शिकायत निवारण के लिए शिविर 10 मई 2023 तक विभिन्न जिलों में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले, यूटी प्रशासन ने कश्मीरी प्रवासियों और पीओजेके के विस्थापित व्यक्तियों के लिए विशेष शासन शिविर आयोजित किए हैं ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वरोजगार और कौशल की संतृप्ति सुनिश्चित की जा सके।
इस अवसर पर अध्यक्ष डीडीसी जम्मू भारत भूषण, संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार, डब्ल्यूपीआर एसोसिएशन के अध्यक्ष लब्बा राम गांधी, पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी परिवारों के सदस्य, यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।