तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को विवादास्पद कारखाना संशोधन विधेयक को वापस ले लिया, जिसने उनके काम के घंटे को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया था। अपने सहयोगियों के कड़े विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री ने विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
21 अप्रैल को, राज्य विधानसभा में बिल पारित किया गया था। सत्तारूढ़ डीएमके के सहयोगियों ने भी इसका कड़ा विरोध किया था।संशोधन विधेयक राज्य सरकार को फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 51,52,54,55,56 या 59 या उसके बाद बनाए गए नियमों के किसी भी या सभी प्रावधानों से किसी भी कारखाने, समूह या वर्ग या कारखानों के विवरण को छूट देने का अधिकार देता है।
सीपीआई (एम), सीपीआई, एमडीएमके, वीसीके, बीजेपी, पीएमके और एआईएडीएमके समेत राजनीतिक दलों ने 21 अप्रैल को सदन में पेश किए जाने पर बिल का विरोध किया था। सत्तारूढ़ डीएमके की सहयोगी कांग्रेस ने विरोध में वॉकआउट किया था।सत्तारूढ़ पार्टी के लेबर प्रोग्रेसिव फ्रंट, सीटू सहित ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति ने कारखाना संशोधन विधेयक पर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया था।
गठबंधन के सहयोगियों ने 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विधेयक को निरस्त करने का अनुरोध किया। विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) ने भी स्टालिन सरकार की काम के घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की कड़ी निंदा की थी।