Sunday, 09 June 2024

 

 

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उपायुक्त जम्मू ने कुंजवानी में सामग्री पुनप्र्राप्ति सुविधा का निरीक्षण किया

राजस्व विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की

Jammu, Avny Lavasa, Deputy Commissioner Jammu, Kashmir, Jammu And Kashmir, Jammu & Kashmir, District Administration Jammu
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जम्मू , 28 Apr 2023

उपायुक्त जम्मू अवनी लवासा ने जम्मू नगर निगम के सहयोग से क्षेत्रीय और शहरी विकास एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे बंधुरख कुंजवानी में सामग्री पुनप्र्राप्ति सुविधा का निरीक्षण किया।दौरे के दौरान उपायुक्त के साथ सहायक आयुक्त विकास प्रीति शर्मा, बीडीओ व डीपीओ भी थे।इस दौरे का उद्देष्य एकीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और कुशल रीसाइक्लिंग के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण के बारे में अधिकारियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना था।

सीईओ आरयूडीए संजीव अरोड़ा द्वारा प्रतिभागियों को प्लास्टिक और सूखे कचरे के संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण के बारे में एक लाइव प्रदर्शन दिया गया और उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपायों, रोजगार सृजन और प्रभाव आजीविका को हल करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में भी समझाया गया। 

सभी अधिकारियों को उपायुक्त जम्मू द्वारा अपने ब्लॉक और अधिकार क्षेत्र में एक समान मॉडल को दोहराने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके।बाद में उपायुक्त ने डीसी कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज के अलावा जिले में राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों की भी समीक्षा की।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त (एलओ) हरविंदर सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीएम) संदीप सियोनेत्रा, एसीआर पीयूष धोत्रा, एसडीएम, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।उपायुक्त ने जमाबंदियों के लेखन और उनके डिजिटलीकरण, खसरा गिरदावरी रजिस्टरों के लेखन, म्यूटेशनों का सत्यापन, राज्य भूमि का सीमांकन, राज्य भूमि से अतिक्रमण हटाने, अदालती मामलों के निपटान की स्थिति, राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग आदि के संबंध में विस्तृत समीक्षा की।

जमाबंदियों के लेखन और उसके डिजीटलीकरण, नामांतरण के सत्यापन और गिरदावरी के लेखन की प्रगति की समीक्षा करते हुए, डीसी ने तहसीलदारों को जल्द से जल्द इसे पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जमाबंदी/गिरदावरी के नामांतरण और अपडेशन के विवरण को शीघ्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित की।उन्होंने तहसीलदारों को राजस्व से संबंधित अदालती मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिये।उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को उत्साह के साथ काम करने और निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने के लिए कहा।

 

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