केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री, दर्शना जरदोश ने जिले में हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, केंद्रीय राज्यमंत्री ने बाजार से जुड़ाव और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा मूल्यवर्धन और कारीगरों के प्रशिक्षण पर ध्यान देने के महत्व पर जोर दिया।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने उत्पादन से वितरण तक एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आह्वान किया, इस बात पर जोर दिया कि इससे सरकार को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग से कारीगरों को उनके कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करके इस लक्ष्य की दिशा में काम करने का आह्वान किया।
जरदोश ने रेलवे स्टेशनों पर ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टॉल स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो न केवल कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे न केवल कारीगरों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।इसके अतिरिक्त उन्होंने उपहार पैकेजिंग में कारीगरों के प्रशिक्षण का आह्वान किया, जिससे वे अपने उत्पादों के लिए आकर्षक पैकेजिंग प्रदान करने में सक्षम हो सकें और इस प्रकार उनकी विपणन क्षमता में वृद्धि हो सके।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से न केवल कारीगरों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि ‘मेक इन इंडिया‘ पहल को भी बढ़ावा मिलेगा।केंद्रीय राज्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।
उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उनके प्रयासों में सरकार के निरंतर समर्थन के कारीगरों को आश्वासन दिया। क्षेत्र में कपड़ा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश स्तर की एजेंसियों के बीच तालमेल लाने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री ने ठोस प्रयास करने का आह्वान किया ताकि स्थानीय कलाकृतियों के निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा समग्र परिणामों में सुधार किया जा सके।
इससे पहले, केंद्रीय राज्यमंत्री ने पश्मीना, बसोहली पेंटिंग और अन्य शिल्प के कारीगरों के साथ बातचीत की, जिन्होंने जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कला रूपों के पोषण और संरक्षण के लिए उचित इको सिस्टम बनाने के लिए हाथ बढ़ा रही है और उनके शिल्प का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए विपणन के अवसर प्रदान कर रही है।
उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को सफल प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान सिखाई गई बातों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। केंद्रीय राज्यमंत्री ने प्रतिष्ठित शाहपुर कंडी बांध परियोजना की भी विस्तृत समीक्षा की, जिसमें उन्हें चल रहे कार्यों की स्थिति और मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर की सिंचाई की पानी की जरूरतों को पूरा करने वाली परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी गई।
उन्हें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क सहित जिले में चल रही अन्य परियोजनाओं के बारे में भी बताया गया, जो आने वाले समय में जिले के विकास परिदृष्य को बदल देंगे।इसके उपरांत, राज्यमंत्री ने चडवाल के पास एनएचएआई एक्सप्रेसवे पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया।
उन्होंने श्रमिकों और इंजीनियरों के सामने आने वाली चुनौतियों को जानने के लिए साइट पर श्रमिकों और इंजीनियरों के साथ बातचीत भी की। इसके अलावा, उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और कार्यों की प्रगति के बारे में फीडबैक लिया।