अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि उत्पादन विभाग अटल डुल्लू ने नागरिक सचिवालय में वर्ष 2023 के लिए विभिन्न कृषि और बागवानी फसलों के वित्त-मान के अनुमोदन के संबंध में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने किसानों के लिए केसीसी सुविधा का विस्तार करने हेतु श्रीनगर जिले में बागवानी फसलों/केसीसी पशुपालन, भेड़पालन, मत्स्य पालन और पुश्पकृशि गतिविधियों सहित सभी केसीसी फसलों के लिए खेती की लागत के अनुसार वित्त-मान को अंतिम रूप देने के संबंध में प्रत्येक लाइन विभाग के सभी संबंधित पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।
विभिन्न केसीसी फसलों और संबद्ध गतिविधियों के लिए मौजूदा और प्रस्तावित वित्त-मान पर विस्तृत चर्चा के बाद, एसएलटीसी ने अनाज, सब्जियां, दालें, रेपसीड, सरसों/आलू, चारा, मसाले, बागान (रेशम, फूलों की खेती), पशु/भेड़पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि सहित विभिन्न फसलों के तहत जम्मू-कश्मीर जिलों के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए विभिन्न कृषि और बागवानी फसलों के एसओएफ को अंतिम रूप दिया।
बैठक के दौरान, कृषि में 10 प्रतिषत, बागवानी में 10 प्रतिषत और पशु/भेड़पालन के तहत 10 प्रतिषत वित्त-मान बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 के लिए मत्स्य पालन, पुश्पकृशि और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के तहत भी बढ़ा हुआ ‘एसओएफ’ प्रस्तावित किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए अटल डुल्लू ने कहा कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए वित्त निर्धारण जिले के किसानों को विभिन्न प्रकार के मुफ्त ऋण का परेशानी मुक्त तरीके से अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त के निर्धारण से जिले में कृषि उद्यमी गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
बैठक में कृषि उत्पादन विभाग के सचिव, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जम्मू-कश्मीर, महानिदेशक योजना एपीडी, विशेष सचिव (बीआर/आर/एफ/टीके) एपीडी, निदेशक वित्त एपीडी, निदेशक बागवानी पी एंड एम, निदेशक कृषि, निदेशक बागवानी, निदेशक पशुपालन, निदेशक भेड़पालन , निदेशक मत्स्य पालन, निदेशक रेशम उत्पादन, निदेशक फ्लोरीकल्चर, सीजीएम नाबार्ड जम्मू, अध्यक्ष/संयोजक यूटीएलबीसी, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई जम्मू, स्कास्ट के प्रतिनिधि और राज्य सहकारी बैंक के अतिरिक्त एमडी उपस्थित थे।बाद में, एसीएस ने समग्र कृषि विकास योजना के तहत एक खरीद योजना समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।