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केंद्रीय वन सचिव लीना नंदन ने वुलर संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया

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बांदीपोरा , 07 Apr 2023

Last updated on: Apr 07, 2023, 00:00 IST

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव लीना नंदन ने शुक्रवार को बांदीपोरा का दौरा किया और वुलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे वुलर झील संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया।केंद्रीय सचिव के साथ प्रधान सचिव वन विभाग, धीरज गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य कार्यकारी निदेशक डब्ल्यूयूसीएमए, उपायुक्त बांदीपोरा डॉ. ओवैस अहमद, एसएसपी बांदीपोरा लक्ष्य शर्मा, समन्वयक डब्ल्यूयूसीएमए, डीएफओ बांदीपोरा और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे।

केंद्रीय सचिव ने वुलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विभिन्न संरक्षण और ईकोटूरिज्म कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य कार्यकारी निदेशक डब्ल्यूयूसीएमए ने केंद्रीय सचिव को संरक्षण में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी, जिसमें झील के विभिन्न हिस्सों में किए गए ड्रेजिंग ऑपरेशन शामिल हैं, साथ ही वुलर को एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। 

यह बताया गया कि झील के गंभीर रूप से सिल्ट वाले हिस्सों में ड्रेजिंग का काम किया गया था, जिसके तहत 3.10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को वूलर एक्शन प्लान के तहत डी-सिल्ट किया गया था, जिससे झील की जल धारण क्षमता में काफी वृद्धि हुई।सीईडी ने झील के चारों ओर गैर-मोटर योग्य सड़क  यानी पाथवे के निर्माण सहित वूलर एक्शन प्लान के तहत जलग्रहण,  जैव विविधता संरक्षण कार्यों और पर्यावरण-पर्यटन विकास कार्यों की प्रकृति के बारे में जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि वुलर झील न केवल जिले की बल्कि पूरे यूटी के लिए बहुमूल्य संपदा है। उन्होंने कहा कि यदि पर्यटन क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया जाता है, तो यह जिले की स्थानीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। उन्होंने बताया कि झील में मछली के विशाल भंडार होने के अलावा वाटर स्पोर्ट्स की भी बड़ी संभावना है। 

प्रशासन भी वुलर के अंदर एक द्वीप पर एक गोल्फ क्लब विकसित करने का इरादा रखता है। केंद्रीय सचिव ने प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार ने झील के संरक्षण को प्राथमिकता दी है और स्थल की विशाल पारिस्थितिक पर्यटन क्षमता का दोहन किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार झील के लिए वित्तीय सहायता देगी।

 

 

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