प्रमुख सचिव कौशल विकास विभाग डॉ. असगर समून ने आज कौशल विकास विभाग से संबंधित लंबित अदालती मामलों की स्थिति की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन लीना पाधा, निदेशक एसडीडी सुदर्शन कुमार, विशेष सचिव एसडीडी एम. अशरफ भट्ट, वरिष्ठ विधि अधिकारी एसडीडी, संयुक्त निदेशक आईटीआई जम्मू/कश्मीर, संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जम्मू के अतिरिक्त दोनों संभागों के अन्य संबंधित अधिकारियों ने आॅनलाइन भाग लिया।
विभिन्न लंबित अदालती मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने दोनों विभागाध्यक्षों को न्यायालयीन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यदि कोई अड़चन हो तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके।
प्रमुख सचिव को बताया गया कि संबंधित डिवीजनों के संयुक्त निदेशकों को आईटीआई सेक्टर में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, इसके अलावा शफकत आरा, प्रिंसिपल, पॉलिटेक्निक, महिला, श्रीनगर और तबस्सुम गिलानी को भी दोनों डिवीजनों में पॉलिटेक्निक सेक्टर में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
कानूनी अनुभाग, जिसमें सदस्य के रूप में एसोसिएट लॉ ऑफिसर और एमटीएस स्टाफ के साथ नोडल अधिकारी के रूप में उप निदेशक प्रशिक्षण शामिल है, को कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग से जांच के बाद सभी लंबित अदालती मामलों में आपत्तियां दर्ज करने का काम सौंपा गया है।
प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित करने का आदेश दिया है, वे सभी न्यायालय के आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें। उप सचिव कानून ने अधिकारियों को सभी लंबित अदालती मामलों के तत्काल निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, कानूनी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।