वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को बताया कि क्रिप्टो माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए भारत ने जी20 सदस्य देशों को अपने साथ लिया है।
प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में क्रिप्टो खनन विनियमन पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "जी20 की अध्यक्षता में भारत इस मुद्दे को उठा रहा है और सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा कर रहा है, ताकि जी20 में चर्चा के बाद एक मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल उभर कर आए, जिसमें कुछ विनियमन लाने के लिए एक सुसंगत और व्यापक दृष्टिकोण हो, चाहे वह खनन हो या चाहे वह लेन-देन हो।"
सीतारमण ने यह भी कहा कि क्रिप्टो भारत में काफी हद तक अनियमित है, चाहे वह खनन हो या चाहे वह एक संपत्ति हो या चाहे वह लेनदेन हो। उन्होंने कहा, "हम मानते हैं कि यह लगभग प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है और इसे नियंत्रित या विनियमित करने में एक स्टैंडअलोन देश का प्रयास प्रभावी नहीं होगा। अब एक आम सहमति बन रही है।
यही कारण है कि जी20 में हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। सदस्यों के साथ, ताकि जी20 में विचार-विमर्श के बाद एक मानक संचालन प्रोटोकॉल उभर कर आए ताकि एक सुसंगत, व्यापक, सभी देश एक साथ काम कर रहे हों, इसमें कुछ विनियमन लाने के लिए एक तरह का दृष्टिकोण चाहे वह खनन हो या चाहे वह लेनदेन हो।"
वित्तमंत्री ने कहा कि इस सब पर व्यापक रूप से गौर किया जा रहा है, क्योंकि तकनीक किसी सीमा को नहीं लांघती। वह द्रमुक सांसद टी. सुमथी के एक सवाल का जवाब दे रही थीं, जो जानना चाहते थे कि पर्यावरण को पूरा करने के लिए सरकार भारत में क्रिप्टो खनन को कैसे विनियमित करने की योजना बना रही है।