अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतें नीचे आती हैं, तो सरकार उपभोक्ताओं को रसोई गैस पर सब्सिडी के जरिए राहत दे सकती है। यह जानकारी गुरुवार को संसद में दी गई। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार कुल घरेलू जरूरत का 60 फीसदी गैस आयात करती है।
उन्होंने कहा, "200 रुपये की (मौजूदा) सब्सिडी है। यह सब्सिडी क्या है? यह करदाताओं का पैसा है .. जो सबसे कमजोर हैं, हम हमेशा मदद के लिए तैयार हैं अगर इसे इस सदन और माननीय प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया जाए यह आदर्श होगा यदि अंतर्राष्ट्रीय या सऊदी अनुबंध मूल्य 750 डॉलर से और नीचे आ सकता है।
इससे घरेलू एलपीजी को और भी किफायती दरों पर बेचा जा सकेगा।""आयात मूल्य सऊदी अनुबंध मूल्य से जुड़ा हुआ है।"पुरी ने रसोई गैस पर लोगों को अधिक सब्सिडी प्रदान करने पर एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, "दिलचस्प बात यह है कि पिछले दो वर्षो के दौरान सऊदी अनुबंध मूल्य - अगर हमें इसे संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग करना है - 250 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 900 डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गया है।
आज भी, मुझे लगता है यह लगभग 751 डॉलर प्रति मीट्रिक टन है।"मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार उपभोक्ता आबादी की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। पुरी ने अपने जवाब में कहा, "हमने घरेलू एलपीजी की कीमत में वृद्धि नहीं होने दी।
सऊदी अनुबंध मूल्य में 333 प्रतिशत की वृद्धि हुई और फिर भी घरेलू एलपीजी की कीमत में बहुत कम वृद्धि हुई थी।"उन्होंने सदन को बताया कि महामारी के दौरान भी, जब लॉकडाउन के कारण गरीब पीड़ित थे, सरकार ने उन्हें तीन सिलेंडर मुफ्त में दिए।